फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी

३१ भदौ, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले देशभरको फोहोरमैलाको दिगो, प्रविधियुक्त र वातावरणमैत्री व्यवस्थापनका लागि नयाँ फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक तयार पारेको छ। सहरी क्षेत्रहरूमा दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी पूरा गरेको हो। यस विधेयकले फोहोरको उत्पादनदेखि अन्तिम विसर्जनसम्मका सम्पूर्ण चक्रलाई एकीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकबारे जानकारी दिँदै कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल सङ्कलन र विसर्जनमा मात्र सीमित नराखी यसको उत्पादन, वर्गीकरण, प्रशोधन र पुनःप्रयोगसम्मका सबै चरणलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको फोहोरको सङ्कटलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न नयाँ आधुनिक ऐनको आवश्यकता परेकाले यो विधेयक तयार पारिएको हो। मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग व्यापक छलफल गरी यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।

प्रस्तावित फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक मा फोहोरको उत्पादन न्यूनीकरण र स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई अनिवार्य र प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। घर, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक निकायहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमै अलग-अलग छुट्याउनुपर्ने दायित्व कानुनमै तोकिएको छ। स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्नाले अन्तिम विसर्जनस्थल (ल्याण्डफिल्ड साइट) मा पुग्ने फोहोरको मात्रामा भारी कटौती हुने र सङ्कलन प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ।

यसैगरी, विधेयकमा फोहोरको सङ्कलन, स्थानान्तरण केन्द्रसम्मको सुरक्षित ढुवानी, प्रशोधन केन्द्रहरूमा पुनःप्रयोग र पुनःप्रशोधनको स्पष्ट खाका तय गरिएको छ। फोहोरलाई केवल वातावरणीय भारका रूपमा मात्र नहेरी यसबाट जैविक मल, ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विधेयकले अघि सारेको छ। फोहोरबाट मोहर बनाउने अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा प्रशोधन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी बाटो यसले खुला गर्नेछ।

पुनःप्रशोधन हुन नसक्ने बाँकी रहेको फोहोरलाई मात्रै सुरक्षित तरिकाले अन्तिम विसर्जनस्थलमा पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिँदै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जथाभावी फोहोर फाल्ने, स्रोतमै वर्गीकरण नगर्ने र फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा जरिवाना र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

लामो समयदेखि स्पष्ट र एकीकृत कानुनको अभावमा स्थानीय तहहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा भोग्दै आएको कानुनी र व्यावहारिक अड्चनलाई यो विधेयकले निकास दिने विश्वास गरिएको छ। संसद्‌मा दर्ता भई विधेयक पारित भएपछि नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आधुनिक र प्रविधियुक्त युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।