प्रतिनिधिसभामा विधेयक: चार विधेयक संसदीय समितिमा

८ भदौ, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकका क्षेत्रमा द्रुत गति दिँदै बैठकले विभिन्न चारवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत संसदीय समितिमा पठाएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विधेयकहरूमाथि दर्ता भएका संशोधन र सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि तिनलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय स्वीकृत गरेको हो। यो कदमसँगै लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू अब संसदीय समितिमा थप गहन छलफलको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

संसदीय समितिमा पठाइएका प्रमुख विधेयकहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयकसहित अन्य तीनवटा महत्त्वपूर्ण गैर-सरकारी तथा सरकारी विधेयकहरू रहेका छन्। सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका यी विधेयकहरूमाथि सांसद्हरूले व्यापक संशोधन दर्ता गराएका थिए। विधेयकमा रहेका जटिल तथा कानुनी प्रावधानहरूमाथि मिहीन ढङ्गले छलफल गरी सहमति जुटाउनका लागि विषयगत समितिमा पठाउने संसदीय परम्परा अनुसार नै यो निर्णय गरिएको हो।

सम्बन्धित विषयगत समितिमा विधेयकहरू पुगेसँगै अब तिनका प्रत्येक दफा, उपदफा र सांसद्हरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि प्रारम्भिक तथा दफावार छलफल सुरु हुनेछ। छलफलका क्रममा संसदीय समितिले आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा बोलाएर प्रत्यक्ष सुझाव लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसले विधेयकलाई थप व्यावहारिक र परिपक्व बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा विधेयकहरूलाई विषयगत समितिमा पठाउनुलाई कानुन निर्माण प्रक्रियाको अति नै महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक चरण मानिन्छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सदनमा हुने छलफल सामान्यतया सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा मात्र केन्द्रित हुने भएकाले विधेयकका सूक्ष्म, प्राविधिक र कानुनी पक्षहरूलाई संशोधन गरी परिमार्जन गर्न समिति प्रणाली नै सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। समितिले दफावार छलफल पूरा गरी परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसलाई पुनः प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नेछ।

समितिबाट पारित भई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भएका विधेयकहरूमाथि प्रतिनिधिसभामा पुनः छलफल हुनेछ र तिनलाई स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि ती विधेयकहरूलाई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। दुवै सदनबाट विधेयकहरू पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएसँगै संसद्को विधायिकी कामले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकका मौलिक अधिकार, राज्य सञ्चालनका संयन्त्र तथा संवैधानिक निकायहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक पर्ने यी कानुनहरूलाई जनमुखी र सर्वस्वीकार्य बनाउन संसदीय समितिहरूले समयमै निष्पक्ष रूपमा छलफल टुङ्ग्याउनु आवश्यक देखिन्छ।