१९२३ को नेपाल-ब्रिटेन सन्धि: कूटनीतिक इतिहास

८ भदौ, काठमाडौं ।

१९२३ को नेपाल-ब्रिटेन सन्धि नेपालको आधुनिक इतिहास र कूटनीतिक यात्रामा एक युगान्तकारी कोसेढुङ्गाका रूपमा मानिन्छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा हस्ताक्षर गरिएको यस सन्धिले नेपाललाई एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा दृढताका साथ स्थापित गरेको थियो। सुगौली सन्धिपछिको असहज स्थिति र ब्रिटिस साम्राज्यको बढ्दो प्रभावका बीच भएको यो सम्झौताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतालाई नयाँ उचाइ प्रदान गरेको थियो।

प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् विश्वको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल भइरहेको समयमा नेपालले आफ्नो स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्न कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गरेको थियो। सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्री ५ महाराज चन्द्रशमशेर र ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट रेजिडेन्ट डब्ल्यू एफ टी ओकोनरले यस ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धिले नेपाल र तत्कालीन शक्तिशाली ब्रिटिस साम्राज्यबीच बराबरीको हैसियतमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार तयार पारेको थियो।

यस सन्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ब्रिटिस साम्राज्यले नेपालको आन्तरिक र बाह्य सार्वभौमसत्तालाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनु थियो। सन्धिको पहिलो धारामा नै दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो। यसअघि सुगौली सन्धिले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा लगाएको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणलाई समाप्त पार्दै यस सन्धिले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।

तथापि, वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारहरू र त्यसपछिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था दुवैले यस ऐतिहासिक उपलब्धिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न संकोच मान्दै आएका छन्। राणा शासनको कठोर दमन, निरङ्कुशता र पारिवारिक सत्ताका कारण राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजमा राणाकालका सकारात्मक कदमप्रति पनि एक प्रकारको नकारात्मक दृष्टिकोण कायम रह्यो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि ऐतिहासिक तथ्य र राष्ट्रिय हितका विषयलाई दलीय वा व्यवस्थागत पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर हेर्न नसक्दा यो कूटनीतिक सफलता ओझेलमा पर्न पुगेको विश्लेषण गरिन्छ।

राणा शासकहरूका अनेकौँ राजनीतिक एवं सामाजिक त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूले पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशवादको दबदबा रहेको एसियाली भूभागमा नेपाललाई असंलग्न र स्वाधीन राज्यका रूपमा बचाइराख्नु ठूलो उपलब्धि थियो। यसै सन्धिकै जगमा उभिएर नेपालले पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने र अन्य बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने ढोका खोलेको थियो।

निष्कर्षमा, इतिहासका पानाहरूमा देखिएका राजनीतिक तुस र पूर्वाग्रहलाई पन्छाएर यस प्रकारका ऐतिहासिक कूटनीतिक विजयहरूको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र कदर गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसले नेपालको वर्तमान वैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ।