पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ: ४ महिनामा १९८ जना मात्रै नियुक्त

९ भदौ, काठमाडौं ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, विकास समिति, आयोग र सार्वजनिक संस्थानका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि सरकारी निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त धीमा बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै ल्याइएको अध्यादेशका कारण ठूलो सङ्ख्यामा पदहरू खाली भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले जम्मा १९८ जनालाई मात्रै नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ। यसरी अधिकांश निकायहरू नेतृत्वविहीन बन्दा दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन, नीतिगत निर्णय र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर परेको छ।

अघिल्लो सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अध्यादेश जारी गरी एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालक समिति सदस्य, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकहरूलाई हटाएको थियो। तर, पदमुक्त गरिएका निकायहरूमा समयमै नयाँ नेतृत्व पुर्‍याउन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ। चार महिनाको अवधिमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित बोर्ड तथा संस्थानहरूमा सीमित सङ्ख्यामा मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढाइएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विभिन्न विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संस्थान तथा समितिहरूमा नयाँ पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा बहुवर्षीय योजनाहरूको स्वीकृतिका साथै चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। सञ्चालक समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू रोकिने र कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास तथा नियमित प्रशासनिक कामकारबाही समेत अल्झिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको छ भने राज्यको करोडौँ रूपैयाँको लगानी रहेका संस्थानहरूको कार्यसम्पादन क्षमता खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, अध्यादेशमार्फत हटाउने निर्णयविरुद्ध कतिपय पदमुक्त पदाधिकारीहरू कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आवश्यक कानुनी आधार बिना वा प्रक्रिया मिचेर गरिएको पदमुक्ति र त्यसपछि गरिएका केही नयाँ नियुक्तिलाई अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश तथा अन्तिम फैसलामार्फत खारेज गरिदिएपछि सरकार थप कानुनी जटिलतामा परेको छ। अदालतको आदेशका कारण एकातिर पुराना पदाधिकारी थमौटा हुने र अर्कातिर नयाँ नियुक्तिका निर्णयहरू रद्द हुने परिस्थिति बनेपछि सार्वजनिक निकायहरूमा अन्योल झनै चुलिएको छ।

सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समितिहरूलाई राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर पारदर्शी प्रक्रियाबाट सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको प्रशासनिक विज्ञहरूको ठहर छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत खाली गराएका बाँकी १ हजार ३९६ भन्दा बढी पदहरूमा शीघ्र र योग्यतामा आधारित पदपूर्ति नगरेसम्म प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त हुन सक्दैन। तसर्थ, कानुनी उल्झन नआउने गरी रिक्त रहेका सार्वजनिक पदहरूमा अविलम्ब सुयोग्य नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।