रसुवामा आपत्कालीन उद्धारका लागि सङ्घीय सरकारसँग माग

१२ भदौ, काठमाडौं ।

रसुवामा आपत्कालीन उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारसँग तत्काल चुस्त समन्वय र आवश्यकताअनुसार हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको जोडदार माग गरेका छन्। अविरल वर्षा, पहिरो तथा जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण विपद्मा परेका सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन स्थानीय तहको स्रोत र साधन अपर्याप्त भएपछि उनीहरूले सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार भौगोलिक रूपमा अत्यन्त जटिल र दुर्गम मानिने रसुवाका विभिन्न बस्तीहरूमा विपद् परेका बेला तत्काल सहायता पुर्‍याउन आकाशमा हेलिकोप्टर उडाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले केवल हवाई निरीक्षण वा अवलोकनमा सीमित नभई जमिनको वास्तविक अवस्था बुझेका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर मात्र उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विपद्को संवेदनशील घडीमा सञ्चार र समन्वयको अभाव हुँदा उद्धार कार्य झनै अलमलमा पर्ने गरेको उनीहरूको अनुभव छ।

नागरिकहरू ठूलो प्राकृतिक सङ्कटमा परेका बेला स्थानीय सरकारहरू साधन-स्रोतको अभावमा असहाय बन्नुपरेको तितो यथार्थ जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। आपत्कालीन अवस्थामा बजेट, प्राविधिक क्षमता र द्रुत उद्धार संयन्त्रको कमीका कारण चाहेर पनि जनताको रक्षा गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा माथिल्ला सरकारहरूबाट समयमै सहयोग प्राप्त नहुँदा स्थानीय संयन्त्रहरू लाचार बन्नुपरेको र सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ।

रसुवा जिल्ला भौगोलिक बनावटका हिसाबले बर्सेनि पहिरो र बाढीको उच्च जोखिममा रहने क्षेत्र हो। मनसुन सक्रिय भएसँगै मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध हुने, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुने र दुर्गम बस्तीहरू मुख्य बजारबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद हुने समस्या यहाँ दोहोरिने गर्छ। यस्तो संवेदनशील भूगोलमा विपद् आइपर्दा तत्काल घाइते वा जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न हवाई साधन नै एक मात्र प्रभावकारी विकल्प बन्ने गर्छ।

जनप्रतिनिधिहरूले विपद् व्यवस्थापन र उद्धार प्रक्रियालाई केवल औपचारिक कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी व्यावहारिक रूपमा द्रुत र सहज बनाउन आग्रह गरेका छन्। उद्धार टोली परिचालन गर्दा स्थानीय निकायको समन्वय अनिवार्य गरिएमा वास्तविक पीडितसम्म छिटो र पारदर्शी रूपमा राहत पुर्‍याउन सकिने तर्क उनीहरूको छ। तसर्थ, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले रसुवाको भौगोलिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै आपत्कालीन उद्धार संयन्त्रलाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।