नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता संसद्‌मा पेस

१८ भदौ, काठमाडौं ।

नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रतिनिधि सभामा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दुई देशबीच भएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिवेदन संसद्‌लाई जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको हो।

संसद्‌मा प्रतिवेदन पेस गर्दै ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकास, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्भावना र ऊर्जा बजारको दिगो विस्तारका लागि यो सम्झौता कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दुई छिमेकी देशबीच भएको यो सम्झौताले नेपालमा वर्षात्‌को समयमा उत्पादित थप बिजुलीलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच यो दीर्घकालीन सम्झौतामा २०८० साल पुस १९ गते काठमाडौँमा औपचारिक हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि पनि यसका सर्त तथा प्रावधानहरू सुरुमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न उठेको थियो। तत्पश्चात् सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यो सम्झौतालाई २०८३ साल साउन १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधिकारिक रूपमा सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो।

सम्झौता अनुसार भारतले आगामी १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस व्यवस्थाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो भरोसा दिलाएको छ। सरकारले संसद्‌लाई सम्झौताबारे विस्तृत जानकारी गराएसँगै अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्य नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। यसअघि छोटो अवधिका लागि मात्र बिजुली व्यापार हुने गरेकोमा अब दीर्घकालीन संरचना बनेकाले नेपालका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) गर्न र वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्न निकै सहज हुनेछ।

नेपालमा मनसुनको समयमा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र हिउँदको समयमा ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। संसद्‌मा पेस भएको यो सम्झौताले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।