राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गुप्तचर रिपोर्ट उपेक्षित

२३ भदौ, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेका अति संवेदनशील गुप्तचर प्रतिवेदन तथा ब्रिफिङहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिनाअध्ययन उपेक्षा गरिएको खुलासा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयबाट झिकेर सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको भए पनि विभागका प्रमुखलाई बालुवाटार प्रवेशमा समेत सास्ती हुने गरेको र गुप्तचरका महत्वपूर्ण खामहरू नखोली थन्क्याइने गरेको पाइएको छ। हालैको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचर निकायको भूमिकालाई लिएर बहस भइरहेका बेला यो विषय बाहिर आएको हो।

तत्कालीन सरकारले मुलुकको मुख्य गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, व्यवहारमा भने विभागका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद गर्ने अवसर पाउन नसकेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने प्रतिवेदनहरू बुझाउन जाँदासमेत बालुवाटारमा सहज प्रवेश नपाउने परिस्थिति निर्माण हुनुलाई सुरक्षा विज्ञहरूले देशको राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्रमाथिको चरम बेवास्ताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

लामो समयदेखि स्रोतसाधनको अभाव, आन्तरिक तानातान र कर्मचारीहरूको प्रोत्साहनको कमीका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले परिपक्व र गुणस्तरीय सूचना सङ्कलन गर्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै उठ्दै आएको थियो। विभागबाट प्राप्त हुने कमजोर वा कमसल रिपोर्टका कारण प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सहयोगी राजेश बज्राचार्य लगायतका मुख्य अधिकारीहरूले विभागबाट आएका सिलबन्दी खामहरू खोल्न समेत आवश्यक नठानेको पाइएको छ। यसले गर्दा देशका मुख्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वसम्म सही र वस्तुनिष्ठ सूचना समयमै पुग्न सकेको थिएन।

देशमा युवा पुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा र देशका विभिन्न भागमा जनअसन्तोष बढ्दै जाँदा राज्यको गुप्तचर संयन्त्र पूर्णतः निष्प्रभावीजस्तै देखिनुमा यस्तै राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपेक्षा मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार जब गुप्तचर संयन्त्रलाई केवल औपचारिक संरचनामा सीमित राखिन्छ र सङ्कलित सूचनालाई गम्भीरताका साथ लिइँदैन, तब मुलुकमा अचानक उत्पन्न हुने ठूला राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको पूर्वअनुमान गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ।

गृहमन्त्रालय मातहत रहँदा गृह प्रशासन र नेपाल प्रहरीको संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर काम गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि यसको कार्यकुशलता बढ्नुको साटो झनै खस्किएको टिप्पणी भइरहेको छ। संस्थागत सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुको साटो केवल प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिक निर्णयले विभागलाई झनै पछाडि धकेलेको थियो।

निष्कर्षमा, कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन गुप्तचर निकायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो गम्भीर र संवेदनशील निकायबाट पेस गरिएका गोप्य ब्रिफिङ र प्रतिवेदनका खामहरू नै नखोली थन्क्याइनुले राज्यको सुरक्षा दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा गुप्तचर निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न र प्राप्त सूचनाको कदर गर्ने परिपाटी बसाल्न अत्यावश्यक देखिएको छ।