भदौ २४ को एक वर्ष: राजनीतिक समीक्षा र जनअपेक्षा

२५ भदौ, काठमाडौं ।

भदौ २४ को एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको भन्दै चौतर्फी समीक्षा सुरु भएको छ। पाँच वर्षका लागि जनमत प्राप्त मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले सुशासन र विकासका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि आम नागरिकमा अझै पूर्ण विश्वस्त हुने वातावरण बनिसकेको छैन। देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवाज तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको सरकार तथा सत्ता साझेदार दलहरूका लागि यो एक वर्षको अवधि नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुधार देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। यद्यपि, सत्ता सञ्चालनका क्रममा देखा परेका आन्तरिक खिचातान र शासकीय सुस्तताका कारण सर्वसाधारणले आशा गरेअनुरूपको नतिजा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक वृत्तमा भदौ २४ को संकथन र त्यसका आधारमा गरिएका दाबीहरू एवं वास्तविक धरातलबीच अझै ठूलो दूरी रहेको विश्लेषण भइरहेको छ।

देश निर्माणको अभियान केवल चुनावी घोषणापत्र वा सार्वजनिक भाषणमा मात्र सीमित नरही व्यवहारिक कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुनुपर्नेमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। पाँच वर्षको स्पष्ट जनादेश पाएका मुख्य कर्ताहरूलाई देश सञ्चालनको वैधानिकता प्राप्त भएकाले उनीहरूबाट परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्नु नागरिकको स्वाभाविक अधिकार हो। नीतिगत निर्णयहरूलाई पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो एवं प्रभावकारी बनाउने चुनौती अझै पनि जस्ताको तस्तै छ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, विगत एक वर्षको अवधिमा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र युवा पलायन रोक्ने ठोस योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। रोजगारीका अवसर सिर्जना, बजार मूल्य नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति अझै सशक्त हुन नसकेको गुनासो उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणबाट आउने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले भने जग बसाल्ने काम भइरहेको र आगामी दिनमा ठोस नतिजा देखिने दाबी गर्दै आएको छ।

प्राप्त वैधानिकता र जनमतलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि शासकहरूले जनभावनाको कदर गर्दै उत्तरदायी हुनु अनिवार्य छ। नागरिकहरूसँग निश्चित समयसम्म धैर्य गर्नुको विकल्प नभए तापनि उनीहरूको असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति नै अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ। यसैले गर्दा बाँकी कार्यकाललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

समग्रमा, भदौ २४ को एक वर्षको अवधि मुख्यतया राजनीतिक जोडघटाउ र शक्ति सन्तुलनमै व्यतीत भएको देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेमा मात्र यस राजनीतिक घटनाक्रमको वास्तविक औचित्य सिद्ध हुनेछ।