रसुवा बाढी उद्धारमा उपकरणको अभाव: सांसद अवाल

२५ भदौ, काठमाडौं ।

रसुवाको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जारी रसुवा बाढी उद्धार कार्यमा खटिएका उद्धारकर्मीहरूलाई अत्यावश्यक सुरक्षा तथा प्राविधिक सामग्रीको गम्भीर अभाव भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले संसद्को आकस्मिक बैठकमा बोल्दै प्राकृतिक विपद्को यो कठिन घडीमा उद्धार टोलीसँग सामान्य टर्चलाइट समेत उपलब्ध नहुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय भएको बताएकी हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद अवालले रसुवाका जोखिमपूर्ण बाढी प्रभावित स्थानमा खटिएका जनशक्तिले पर्याप्त औजार र साधनको अभावमा कार्यसम्पादन गर्नुपरेको यथार्थ संसद्‌समक्ष राखिन्। उद्धार कार्यमा निरन्तर क्रियाशील भक्तपुरका उद्धारकर्मी अरुण सैंजुले आफूलाई उद्धार सामग्रीको तीव्र कमी भएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य संयन्त्रको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

भौगोलिक रूपमा जटिल र दुर्गम मानिने रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रातको समयमा खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उज्यालोको उचित प्रबन्ध नहुँदा उद्धारकर्मीहरूले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। प्रतिकूल मौसम र निरन्तरको सास्तीका बीच सीमित साधनस्रोतका भरमा ज्यान जोखिममा राखेर खटिनुपर्ने बाध्यता उद्धार टोलीको रहेको छ। राज्यका तर्फबाट तत्कालै आधुनिक उपकरण, उज्यालोका लागि टर्चलाइट तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सांसद अवालले जोडदार माग गरेकी छन्।

नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला समयमै राहत र उद्धार पुर्याउन नसक्दा धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि उद्धार टोलीलाई अत्यावश्यक सामग्रीविहीन बनाएर कार्यक्षेत्रमा खटाउनुले सरकारी उदासीनता झल्काउने टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन्। रसुवाजस्तो पहाडी इलाकामा विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन केन्द्रीय तथा स्थानीय तहबीच सुदृढ समन्वय र पर्याप्त बजेट तथा स्रोतको परिचालन हुनु अत्यावश्यक छ।

संसद्‌मा उठाइएको यो गम्भीर विषयले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी र उद्धार संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। बाढी प्रभावित सर्वसाधारणको जीउधनको रक्षा गर्न र खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप तीव्र बनाउन उद्धार टोलीलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधुनिक औजार र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।