सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश: नियमावली कार्यान्वयनमा रोक

१ असोज, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत गराएका नियमावलीका दुईवटा विवादित प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेटिएका संविधान संशोधन सम्बन्धी ती दुवै नियमहरू नेपालको वर्तमान संविधानको मर्म र व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको ठहर गर्दै तिनलाई अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो।

विपक्षी दलहरूले नियमावली संशोधन प्रक्रियामा गम्भीर असहमति जनाउँदै विरोध गरिरहेकै अवस्थामा बहुमतका आधारमा उक्त नियमहरू पारित गराइएको थियो। संसदमा भएको तीव्र विवाद र विरोधका बीच जबरजस्ती पास गरिएका प्रावधानहरूले संवैधानिक मर्यादा नाघेको र शक्ति सन्तुलनमा खलल पुर्‍याएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशहरूको इजलासले ती प्रावधानहरू प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन स्थगनको आदेश दिएको हो।

अदालतको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावलीका ती विवादित नियमहरू मुद्दाको अन्तिम किनार नभएसम्म निष्क्रिय रहने भएका छन्। कानुनविद्हरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउँदा संविधानले तोकेको सीमा र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रावधानहरू थपिएका थिए। संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिने गरी नियमावलीका नियमहरू बनाउन नमिल्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले कानुनी जटिलता आउन नदिन यो कदम चालेको हो।

यसअघि संसदमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा प्रतिपक्षी दलहरूले वेल घेराउ र नाराबाजी गर्दै प्रक्रियाको घोर भर्त्सना गरेका थिए। प्रतिपक्षको बहिष्कार र असहमति हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया अघि बढाएर पारित गरिएकाले न्यायिक निरूपण आवश्यक बनेको निवेदकहरूको भनाइ थियो। विपक्षी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई संसदीय सर्वोच्चताका नाममा हुने स्वेच्छाचारितामाथिको महत्त्वपूर्ण कानुनी अंकुशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नियमावलीको पक्षमा उभिएका सांसदहरूले भने संसदीय कार्यविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन ती नियमहरू ल्याइएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, अदालतको आदेशपछि अब यो विषय पुनः व्यापक कानुनी तथा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ। अदालतले यस प्रकरणमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्दै थप सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानको सर्वोच्चतालाई पुनः स्थापित गराउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ। आगामी दिनमा हुने पूर्ण सुनुवाइले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका ती प्रावधानहरूको अन्तिम संवैधानिक वैधता र नियतिको टुंगो लगाउनेछ।