संसदीय विशेष समिति गठनबारे कार्यव्यवस्थाको बैठक

५ असोज, काठमाडौं ।

रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षति, खोज, उद्धार तथा राहत कार्यको अनुगमन गर्न एउटा संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल चलाउन प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा कक्षसँगै रहेको कार्यव्यवस्था हलमा सो बैठक बस्न लागेको हो। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी भविष्यका लागि रणनीतिक योजना बनाउन संसदीय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको महसुस गर्दै यो बैठक आह्वान गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार आज मध्याह्न बोलाइएको यस बैठकमा रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका असरबारे गम्भीर समीक्षा हुनेछ। भोटेकोशी विपद्पछि सरकारले सञ्चालन गरेका खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामको अनुगमन गर्न तथा भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै संकटको व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने मुख्य कार्यसूची रहेको छ। सो समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन दिने तयारी गरेको छ।

भोटेकोशी र आसपासका जलक्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सडक सञ्जाल, सीमा नाकाका पूर्वाधार तथा स्थानीय बस्तीमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। वातावरणविद्हरूका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित रूपमा भारी वर्षा हुने र बाढीपहिरो जाने क्रम बढेको छ। यस परिस्थितिमा व्यवस्थापिका संसद्ले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता र राहत वितरणको पारदर्शिता जाँच्न संसदीय समिति गठन गर्न लागेको हो।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका हुन्। आजको बैठकमा विशेष समितिको कार्यादेश (टीओआर), सदस्य संख्या, समितिको समयसीमा र कार्यक्षेत्रबारे सहमति जुटाइनेछ। सर्वदलीय सहमति बनेपछि प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सो समिति गठनको औपचारिक प्रस्ताव पेस गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

प्राकृतिक विपद्को समयमा जनधनको सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन संसदीय अनुगमनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको यस निर्णयले बाढीपीडित नागरिकलाई शीघ्र न्याय र राहत पुर्‍याउनुका साथै आगामी दिनमा हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।