अग्रगामी मोर्चाको निर्णय: प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने

२ भदौ, काठमाडौं ।

आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने नीतिगत निर्णय अग्रगामी मोर्चाले गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको मोर्चाको केन्द्रीय बैठकले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको आधिकारिक निर्णय र निर्देशन विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त कदम तत्काल सच्याउन जोडदार माग गरेको छ।

मोर्चाको बैठकले सत्ता समीकरण र पदीय लोभका कारण दलको नीति उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। जसपा नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वको असहमति रहँदाछमेत लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदहरू मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनु राजनीतिक अनुशासन विपरीत भएको मोर्चाको ठहर छ। मोर्चाले सम्बन्धित दल र सांसदहरूलाई आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन वा निर्णय सच्याउन पत्राचार गर्नेसमेत जनाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकारहरूमा निरन्तर भइरहने अस्थिरता, मन्त्रालयको हेरफेर र अवसरवादी गठबन्धनप्रति सर्वसाधारणमा निराशा बढ्दै गएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्म सत्ताको खेलमा नलागी सांगठनिक विस्तार, नीतिगत शुद्धता र जनजीविकाका सवालहरूमा केन्द्रित रहने रणनीतिक निर्णय लिएको हो। मोर्चामा आबद्ध घटक दलहरूले आगामी दिनमा प्रदेश सभाहरूमा प्रभावकारी र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अग्रगामी मोर्चाको यस निर्णयले लुम्बिनी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरूमा भइरहेको राजनीतिक जोडघटाउमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक निष्ठा र पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने मोर्चाको यो अडानले आगामी निर्वाचनअघि प्रदेश राजनीतिमा अवसरवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस: खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किएपछि घण्टाघरअगाडि नेविसंघको प्रदर्शन, ललितपुरको चापागाउँ दोबाटोबाट ६४ हजार नगदसहित ५ जना जुवाडे पक्राउ, मकवानपुरको भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना: उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डाँगीसहित ६ जना घाइते, दुर्गा प्रसाईंको महाअभियानसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा टोली गठन, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, देउवा पक्षलाई गगन थापाको कडा जवाफ: ‘अनुहारका कारण भोट नआएको भए महाधिवेशनमा हराउनुस्’, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी: चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरण, ७५ लाख बक्यौता फर्छ्यौट, रास्वपाका सांसदलाई नयाँ नियम: संसद् बैठकमा अनुपस्थित भए अनिवार्य फारम भर्नुपर्ने

पर्यटन प्रबन्धनको लागि tarevir.com,
नागरिक जिम्मेवारीको लागि jimmewari.com,
दक्ष सेवाहरूको लागिskillssewa.com
को सुरुवात गरिएको छ, जसले सेवाको सहज व्यापार र सचेतनाका लागि मञ्च प्रदान गर्नेछन्।