विमानस्थल पूर्वाधार विस्तार र लगानी सुरक्षा गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

२८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले मुलुकमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित समितिको बैठकले हवाई सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि पूर्वाधार विस्तारसँगै लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेसहित विभिन्न चार प्रमुख विषयमा सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार, यो निर्देशन संसदीय उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनबाट प्राप्त व्यावहारिक सुझावहरूका आधारमा तयार पारिएको हो। संसदीय उपसमितिले विमानस्थलहरूको वर्तमान भौतिक अवस्था, सञ्चालनमा रहेका जटिलता र आगामी आवश्यकताका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययनका निष्कर्षहरूलाई टेकेर विषयगत समितिमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई ठोस कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरिएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले हवाई पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्वच्छ वातावरण र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी र व्यावहारिक अप्ठ्याराहरू अझै विद्यमान रहेको औंल्याउँदै समितिले लगानीकर्ताहरूका लागि पारदर्शी र भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान ध्यानाकर्षण गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू मुलुकको अर्थतन्त्र, पर्यटन विकास र बाह्य सम्पर्कको प्रमुख माध्यम भएकाले यिनको स्तरोन्नतिमा ढिलाइ गर्न नहुने समितिको स्पष्ट ठहर छ।

हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका छन्। यी विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र आवश्यक थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी स्तरबाट पर्याप्त बजेट र नीतिगत सहयोग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हवाई यातायातमा यात्रुको चाप र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले मौजुदा पूर्वाधार अपर्याप्त देखिएकाले दीर्घकालीन सोचका साथ आधुनिक प्रविधि अपनाउन समितिले जोड दिएको हो।

अर्थ समितिको यस निर्देशनपछि अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल पूर्वाधार विकासका सुस्त गतिमा रहेका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन दायित्व बढेको छ। संसदीय समितिको यो पहलले देशको हवाई पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थप्ने र लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।