१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री KP Sharma Oli र पूर्वगृहमन्त्री Ramesh Lekhak पक्राउ परेपछि उनी निकटका कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
उनीहरूले पक्राउ प्रक्रिया गैरकानूनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गर्दै आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। संविधान अनुसार, कसैलाई अवैध रूपमा पक्राउ गरिएको ठानिएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उनका नजिकका आफन्तले यस्तो निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। अदालतले पक्राउ गैरकानूनी ठहर गरेमा रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता Ramesh Badal ले सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसबारे छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिए। यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता Tikaram Bhattarai ले पनि पक्राउका केही आधारहरू नमिलेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा जाँचबुझ प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्षबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। तथ्यमा संलग्नता नदेखिए पनि निष्कर्षमा फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
त्यसैगरी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रयोग पनि अनुचित रूपमा गरिएको उनीहरूको आरोप छ। सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भाग्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा यस्तो पुर्जी प्रयोग गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस निकट वकिलहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको र एउटै मुद्दा लिएर अदालत जाने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता Sitaram KC ले पनि पक्राउ प्रक्रियामाथि अदालतमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार, प्रतिवेदन सन्तुलित नदेखिएको र दोषी नदेखिएका व्यक्तिमाथि निष्कर्षकै आधारमा कारबाही गर्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ।
