गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव: होल्डिङ सेन्टरमा फितलो सरकारी उपस्थिति

३ माघ, काठमाडौं ।

सीमा क्षेत्र तथा देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा गैरसरकारी संस्था हरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ भने राज्यका आधिकारिक निकायहरूको उपस्थिति र सक्रियता भने निकै फितलो पाइएको छ। परिसरका मुख्य प्रवेशद्वारदेखि लिएर आन्तरिक व्यवस्थापनसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका ब्यानर, ब्याच र टिसर्ट लगाएका युवाहरू खटिएका छन्। मानवीय संकट र व्यवस्थापनका संवेदनशील स्थानहरूमा सरकारी संयन्त्र भने सुस्त र सुसुप्त अवस्थामा देखिएका हुन्।

विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले पनि राज्यको उपस्थितिको कमी महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ। सेन्टरका ढोकाहरूमा विभिन्न संस्थाका ब्यानर झुण्ड्याइएका छन् भने भित्र स्वयंसेवक र कर्मचारीहरू संस्थाहरूकै लोगो अंकित कपडामा सेवा प्रवाह गरिरहेका भेटिन्छन्। नागरिकलाई आवश्यक पर्ने प्राथमिक उपचार, परामर्श, खानपिन तथा सूचना प्रवाह जस्ता आधारभूत कार्यहरूमा समेत गैरसरकारी संस्थाहरू नै अगाडि देखिएका छन्।

आपत्कालीन अवस्था वा सीमाबाट स्वदेश फर्कने नागरिकहरूको व्यवस्थित अभिलेख, स्वास्थ्य परीक्षण र बसोबासका लागि सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरी होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गरेको थियो। तर, भौतिक संरचना तयार भए पनि तिनको सञ्चालन, रेखदेख र दैनिक व्यवस्थापनमा भने राज्य संयन्त्रले अग्रसरता देखाउन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरूको कमजोर उपस्थितिका कारण सेन्टरहरूको साँचो र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अप्रत्यक्ष रूपमा गैरसरकारी क्षेत्रको काँधमा पुगेको छ।

नागरिकको सुरक्षा, उद्धार र राहतका लागि पहिलो जिम्मेवार निकाय राज्य नै हो। तर, होल्डिङ सेन्टरजस्ता संवेदनशील स्थलमा सरकारी ब्यानर र कर्मचारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि मात्रै दृश्यमान हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। गैरसरकारी क्षेत्रले संकटका बेला पुर्याएको मानवीय सहायता सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको जवाफदेहिता र उपस्थितिमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ।

सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका अनुसार आपत्कालीन समयमा साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु स्वाभाविक भए पनि नेतृत्व र नियन्त्रण भने सरकारी निकायकै हुनुपर्छ। सरकार आफैँ अग्रपंक्तिमा रहेर साझेदार संस्थाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा पूरै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छाडिदिँदा सेवा प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुन कठिन हुन्छ। त्यसैले होल्डिङ सेन्टरहरूमा आफ्ना जनशक्ति र स्रोतसाधन बढाएर राज्यले आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ।

समग्रमा, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थाहरूको योगदान सराहनीय भए पनि राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। होल्डिङ सेन्टरहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, नियमन र सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नका लागि सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। साझेदार संस्थाहरूको सहयोगलाई उच्च कदर गर्दै नेतृत्वदायी भूमिकामा सरकार स्वयं नहटेसम्म नागरिकले राहत र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति पाउन सक्दैनन्।