पोखरा विश्वविद्यालय बजेट: १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख पारित

३ माघ, काठमाडौं ।

पोखरा विश्वविद्यालय बजेट तथा नीति र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। विश्वविद्यालयको हालै सम्पन्न २६औँ साधारणसभाले शैक्षिक, प्रशासनिक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै उक्त आर्थिक खाका अनुमोदन गरेको हो।

साधारणसभाद्वारा स्वीकृत नयाँ बजेट अनुसार विश्वविद्यालयले शिक्षण तथा अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री पठनपाठन र भौतिक संरचना निर्माणलाई मुख्य जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन विभिन्न शैक्षिक भवन, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच बढाउने विविध कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश छन्।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनले आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठाउन निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने जनाएको छ। प्रविधिमा आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानहरूसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने रणनीति तय गरिएको छ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामकारबाहीलाई पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिने निर्णय समेत साधारणसभाले गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनमार्फत विश्वविद्यालयको आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विनियोजित रकमको प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइनेछ।

पोखरा विश्वविद्यालयले पछिल्ला वर्षहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित यो विश्वविद्यालयले देशव्यापी रूपमा हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। साधारणसभामा सहभागी सदस्यहरूले नयाँ बजेट र नीतिमार्फत विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राज्ञिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सर्वसम्मतिले बजेट तथा नीति पारित भएसँगै विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षका निर्धारित लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। प्राज्ञिक विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने रणनीतिले विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई अझ उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।