जलवायुजन्य विपद्‌पछि नेपाललाई विशेष वित्तीय प्याकेज: अर्थमन्त्री

२५ कात्तिक, काठमाडौं ।

काठमाडौँ: जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षतिपछि पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल जस्ता अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरसँग जुध्न परम्परागत सहायता पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विश्व समुदायलाई तत्काल ठोस र प्रभावकारी सहयोगका लागि आह्वान गरेका हुन्।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा असामान्य मौसमी प्रणाली, बेमौसमी वर्षा, भीषण बाढी, पहिरो र हिमपहिरो जस्ता गम्भीर जलवायुजन्य विपद्को निरन्तर सामना गर्दै आइरहेको छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नयाँ र अतिरिक्त वित्तीय संरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित समुदायको दिगो पुनस्र्थापनाका लागि ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका नेपाल जस्ता कम विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष मार खेप्नुपरिरहेको छ। यस्तो असमान परिस्थितिमा प्रभावित मुलुकहरूलाई दिइने सहायता थप ऋणको भार बढाउने किसिमको हुन नहुने उनको तर्क छ। साना र आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूलाई ऋणको पासोबाट जोगाउन अनुदान र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संकटको समयमा ऋण मिनाहा वा पुनर्तालिकीकरण जस्ता उपायहरू अपनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, क्षति र नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) कोष तथा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले वित्तीय पहुँचका प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाउनुपर्ने माग पनि अर्थमन्त्रीले अघि सारेका छन्। हाल कायम रहेका जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण विपद् प्रभावित देशहरूले संकटका बेला समयमै आवश्यक बजेट प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सर्तहरूलाई लचिलो बनाउँदै जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सिधै स्रोत उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको छ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको अर्बौँ रुपैयाँको क्षतिले नेपालको समग्र आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लक्ष्यहरूमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। नेपाल सरकारले दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशील विकास रणनीति अघि बढाएको भए तापनि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको छ। आन्तरिक स्रोतले मात्र यो क्षति पूर्ति गर्न असम्भव भएकाले विकसित र धनी राष्ट्रहरूले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको जलवायु वित्त अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।

जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्ना मुद्दाहरूलाई सशक्तरूपमा उठाउँदै आएको छ। समयमै उपयुक्त वित्तीय प्याकेज र प्राविधिक सहयोग प्राप्त नभएमा जलवायु संकटले संकटग्रस्त मुलुकहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक अस्थिरता अझ बढाउने भएकाले विश्व समुदायले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ।