जलवायु अनुकूलन कोषद्वारा नेपालका ३ परियोजना स्वीकृत

७ कात्तिक, काठमाडौं ।

जलवायु अनुकूलन कोषको हालै सम्पन्न ४७औँ बोर्ड बैठकले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालद्वारा पेस गरिएका तीन महत्वपूर्ण परियोजनाका अवधारणापत्रलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। स्वीकृत परियोजनाहरूले कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा लुम्बिनी प्रदेशका संवेदनशील समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछन्। यस निर्णयसँगै जलवायु जोखिमको उच्च सूचीमा रहेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने बाटो अझ फराकिलो भएको छ।

स्वीकृत परियोजनाहरू मध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) ले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। पूर्वी नेपालको कोशी नदी तटीय क्षेत्रमा बढ्दो वातावरणीय ह्रासलाई रोक्दै जैविक विविधताको संरक्षण र संकटपन्न वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाले लिएको छ। साथै, कोशी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र बाढी तथा कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति घटाउन यो कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ।

त्यसैगरी, दोस्रो स्वीकृत परियोजनाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ। नेपालका हिमाली तथा पहाडी भूभागहरू जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमताल र भारी वर्षाका कारण निरन्तर जोखिममा पर्दै आएका छन्। यस परियोजनामार्फत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बाढी र पहिरो आउनुपूर्व नै समुदायलाई सुसूचित गराउने संयन्त्रको विकास गरिनेछ, जसले धनजनको क्षति न्यूनीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो स्वीकृत अवधारणापत्र लुम्बिनी प्रदेशका जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ। सुख्खापन, अनियमित वर्षा र कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने योजना यस परियोजनाअन्तर्गत तयार पारिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूलाई जलवायु-अनुकूल कृषि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, जलस्रोतको संरक्षण तथा पुनर्भरण गर्ने र वातावरणीय संकटसँग जुध्न स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू यस कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्।

जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै अति जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान पुर्‍याए तापनि तापक्रम वृद्धि र उथलपुथलकारी मौसमी फेरबदलको प्रत्यक्ष मार खेप्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त हुने अनुकूलन अनुदान नेपालका लागि निकै राहतको विषय बनेको छ। यी अवधारणापत्रहरूको स्वीकृतिसँगै अब विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) निर्माण र अन्तिम बजेट स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

नेपाल सरकार र सम्बद्ध साझेदार संस्थाहरूले स्वीकृत अवधारणापत्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पूर्ण परियोजनामा ढालेर पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्व अब आएको छ। स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू पुर्‍याएर अति जोखिममा परेका नागरिकहरूको सुरक्षा र वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न यी परियोजनाहरूको समयमै सफल कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ।