नदी किनारका असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरणमा तीन सरकारको पहल

२२ भदौ, काठमाडौं ।

नेपालका प्रमुख शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नदी किनारका असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार मिलेर एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण र नदी अतिक्रमणका कारण हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएकाले यी बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने राष्ट्रिय बहस तीव्र बनेको छ।

विगत केही दशकयता प्राकृतिक खोला तथा नदीका दायाँबायाँ मापदण्ड विपरीत घर तथा टहरा निर्माण गर्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिने गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र बस्तीहरूका कारण वर्षायाममा पानीको सतह बढ्दा तटीय क्षेत्र उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। बाढीको जोखिम मोलेर बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि जोखिमपूर्ण स्थानबाट हटाएर उपयुक्त विकल्पसहितको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ।

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सरकारी निकायहरूबीच बलियो समन्वय हुनु अत्यावश्यक मानिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको विस्तृत पहिचान र वर्गीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट तथा नीतिको प्रबन्ध गर्ने गरी त्रि-स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तीनै तहका सरकारले क्षेत्राधिकारको विवाद नगरी साझा जिम्मेवारीका रूपमा यो कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण गर्दा केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्र नभई विस्थापित हुने समुदायको जीविकोपार्जन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारहरूको पनि संरक्षण गरिनुपर्छ। विकल्पहीन अवस्थामा बसोबास गरिरहेका विपन्न वर्गलाई बिना पूर्वतयारी विस्थापित गर्दा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले पुनर्वास नीतिलाई व्यावहारिक र मानवीय दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।

यसका साथै, नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी प्रावधान र निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ। नदीको बहाव क्षेत्र छाडेर मात्र भौतिक निर्माण गर्न दिने नीतिको कडाइका साथ पालना गराउन सकिएमा भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षति र अनधिकृत बस्ती विस्तारलाई रोक्न सकिन्छ। मनसुनी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न ढिलाइ नगरी तत्काल कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।

समग्रमा, प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम गर्न र सुरक्षित नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न नदी किनारका असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारको एकीकृत प्रयास, पर्याप्त स्रोत साधनको विनियोजन र नागरिकको सहकार्यबाट मात्रै यो समस्याको स्थायी समाधान सम्भव देखिन्छ।