४ मंसिर, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिरमा सम्पन्न गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ। आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको सर्वदलीय छलफलमा यो सम्भावित निर्वाचन तालिका औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। निर्वाचनको मिति तय गर्न र कानुनी प्रक्रियाबारे साझा धारणा बनाउन बोलाइएको उक्त बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट पारेका थिए। आयोगका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेकाले वैशाख महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु व्यावहारिक हुने देखिएको छ। त्यसैगरी, प्रदेश सभाको कार्यकाल र मौसम लगायतका प्राविधिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै मंसिर महिनामा प्रदेश निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुने तर्क आयोगले प्रस्तुत गरेको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख नेतृत्व लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी भए पनि पछि आफ्नो पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलको जिम्मेवारी सुम्पेर बाहिरिनुभएको थियो। सर्वदलीय छलफलमा सहभागी नेताहरूले निर्वाचनको तयारी र मितिबारे आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन आयोगले अघि सारेको समयतालिका सकारात्मक र उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार आयोगको प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै उहाँले वैशाखमा स्थानीय र मंसिरमा प्रदेश निर्वाचन गराउने विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र थप आन्तरिक छलफल र अध्ययन गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिनुभयो। अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आयोगको यो गृहकार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक तयारीमा जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही अनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुन लागेकाले आयोगले बेलैमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलता आउन नदिन निर्वाचनको कार्यतालिका राजनीतिक दलहरूमाझ लगेको हो।
निर्वाचन आयोगले दलहरूसँगको यो परामर्शपछि सरकारसँग समन्वय गरी औपचारिक मिति घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। निष्पक्ष, धाँधलीरहित र मितव्ययी चुनाव गराउनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान स्थलको सुरक्षा तथा प्राविधिक तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आयोगको यो प्रस्तावसँगै आ-आफ्नो सांगठनिक तयारी र आन्तरिक रणनीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेका छन्।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com












Leave a Reply