१५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पहुँचका आधारमा लिइएको चारपांग्रे सुविधा खोस्दै धमाधम सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गरिरहेको हो। चारपांग्रे सुविधा खोस्दै सरकार अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन सफल भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर अनुसन्धानका क्रममा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपांग्रे सरकारी सवारी प्रयोग गरिरहेको भेटिएको थियो। यसपछि सबै सरकारी निकायबाट कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को निर्देशनमा सरकारले पहुँचका आधारमा लिइएको चारपांग्रे सुविधा खोस्दै ६२२ सरकारी सवारी फिर्ता लिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, अन्तर्गतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई मापदण्डविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।चारपांग्रे सुविधा खोस्दै सरकार अहिले कानुनविपरीत सवारी प्रयोग गर्दा राज्यलाई परेको आर्थिक भारको समेत अध्ययन गरिरहेको छ।राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार कम गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित), आज र भोलि मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना, कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्दाम्बेको नाम प्रस्ताव, हर्मुज खोलेर युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकालाई इरानको नयाँ प्रस्ताव!, एआईमा नयाँ सम्भावना | गभर्नर पौडेलको पहलले खुल्यो नयाँ लगानीको ढोका, मालीमा समन्वित आक्रमण, रक्षामन्त्री सादियो कमारा मृत्यु, कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ, लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ४१ जना पक्राउ, छिटो मल आयातले टऱ्यो ठूलो संकट, अहिले के छ नेपालको अवस्था?, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply