पूर्वाधार आयोजनामा ढिलाइ रोक्न ‘फास्ट ट्र्याक इजलास’ सिफारिस, ६० दिनभित्र मुद्दा टुंग्याउने प्रस्ताव

१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू अदालती प्रक्रियामा अल्झिएर वर्षौंसम्म ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ गठन गर्ने प्रस्ताव पाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो इजलास स्थापना गरी पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिको प्रतिवेदन अनुसार, पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता भएको मितिबाट ६० दिनभित्रै सुनुवाइ र निर्णय गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

छुट्टै इजलास र विशेषज्ञ न्यायाधीशको व्यवस्था

समितिले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा छुट्टै इजलास गठन गरी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीशमार्फत यस्ता मुद्दा हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका साथै, मुद्दा समयमै टुंगिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

३ महिनाभित्र फैसला गर्ने ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ प्रस्ताव

समितिले थप कदमका रूपमा छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधीकरण (Infrastructure Tribunal) गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसले जटिल निर्माण, ठेक्का, मुआब्जा, बैंक जमानत र साझेदारी विवाद जस्ता विषयहरू ३ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राख्नेछ।

यस न्यायाधीकरणमा:

• उच्च अदालतका न्यायाधीश (अध्यक्ष)
• आयोजना व्यवस्थापन विज्ञ
• इन्जिनियरिङ विशेषज्ञ

समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार आयोजना ढिलाइ रोक्न ६० दिनभित्र मुद्दा टुंग्याउने फास्ट ट्र्याक इजलास र ३ महिनाभित्र फैसला गर्ने न्यायाधीकरण गठन सिफारिस।

समितिको निष्कर्ष अनुसार:

• देशभर सयौँ आयोजना वर्षौंसम्म अदालतमै अड्किएका छन्
• अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भइरहेको छ
• नागरिकले सेवा सुविधा समयमै पाउन सकेका छैनन्

हालको न्यायिक संरचनामा प्राविधिक र जटिल मुद्दा समाधान हुन लामो समय लाग्ने भएकाले विकास आयोजना प्रभावित भएको देखिएको छ।

कानुनी सुधार र नयाँ नीति सुझाव

समितिले निम्न सुधारहरू पनि सिफारिस गरेको छ:

• सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन
• मुलुकी देवानी संहिता परिमार्जन
• मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन सुधार
• अदालत नियमावलीहरू अद्यावधिक

यसले सार्वजनिक करारमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मुद्दा चल्दा पनि आयोजना नरोकिने व्यवस्था

समितिले ‘काम निरन्तर राख्ने सिद्धान्त’ लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

यसअन्तर्गत:

• विवादित रकम Escrow Account मा सुरक्षित राख्ने
• ‘No Clearance–No Tender’ नीति लागू गर्ने
• आयोजनास्तरमै Dispute Resolution Board गठन गर्ने
• डिजिटल अनुगमन र पारदर्शिता बढाउने

जस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यायाधीशलाई विशेष तालिम दिने सुझाव

समितिले विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई प्राविधिक ज्ञान र परियोजना बुझाइ बढाउन अभिमुखीकरण (orientation) आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ।

मुख्य समस्या के देखियो?

• मुद्दाका कारण आयोजना सुरु हुनै ढिलाइ
• अन्तरिम आदेशले काम रोक्ने अवस्था
• विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति
• नागरिक हितभन्दा प्रक्रियागत ढिलाइ बढी प्रभावकारी हुने अवस्था

यो पनि पढ्नुहोस:चितवनमा कृत्रिम प्रविधिबाट मौरीका रानो उत्पादन सुरु, मह उत्पादन बढ्ने अपेक्षा, वीपी राजमार्ग र हिल्सा–सिमकोट सडक बन्द: बाढी जोखिम र सडक निर्माणले यातायात प्रभावित,  जापानमा भिसासम्बन्धी नयाँ नियम: साना नेपाली व्यवसायी संकटमा,  प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली: मन्त्रालय घटाउँदै सरकारको ठूलो पुनर्संरचना,  इरानमाथि साउदी अरबले गोप्य आक्रमण खुलासा,  गण्डकीमा राइड सेयरिङ नियम संशोधन, निजी चारपांग्रे बाहिर, धादिङ गल्छीमा भीषण दुर्घटना : ३४ घाइते काठमाडौं रिफर,  राष्ट्रपतिको सम्बोधनकै बीचमा उठेर हिँडे बालेन,  एसईई नतिजा आज सार्वजनिक: ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, ,   पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात