सरकारले २५ संस्था खारेज , 55 सरकारी निकाय फेरबदल गर्दै |

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन ५५ वटा सरकारी निकायमा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ।सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २५ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय एकीकरण, ६ वटा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गरिने भएको हो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव Kiran Sharma को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

खारेज हुने प्रमुख निकाय

सरकारले निम्न निकायहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छः

• कपास विकास समिति
• पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष
• राष्ट्रिय किसान आयोग
• न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
• केन्द्रीय आयोजना इकाइ
• बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
• बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति
• सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति
• पूर्वाधार विकास इकाइ
• कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
• जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना
• प्राणी तथा एकीकृत बालीजल व्यवस्थापन कार्यक्रम
• जलस्रोत संरक्षण आयोजना
• स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
• वादी समुदाय उत्थान विकास समिति
• उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति
• पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति
• केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति
• जलमार्ग आयोजना
• जग्गा विकास चक्रकोष
• नगर विकास समितिहरू
• समाज कल्याण परिषद्
• राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्
• फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति

गाभिने निकायहरू

सरकारले एक दर्जनजति निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ।

पर्यटन क्षेत्र

• Nepal Mountain Academy
• Nepal Academy of Tourism and Hotel Management

यी दुई संस्थालाई एकै संरचनामा गाभिनेछ।

यातायात क्षेत्र

• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति
• नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड

खानेपानी क्षेत्र

काठमाडौं उपत्यकामा काम गरिरहेका चार निकायलाई गाभेर एकीकृत प्राधिकरण बनाइने योजना छः

• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड
• नेपाल खानेपानी संस्थान
• खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग

यसलाई भविष्यमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण का रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने निकाय

संघीय तहबाट प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने निकायहरूमा:

• तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम
• Koshi Zonal Hospital Development Committee
• Sagarmatha Zonal Hospital Development Committee
• Narayani Zonal Hospital Development Committee

साथै विभिन्न सडक तथा खानेपानी आयोजनाहरू पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएका छन्।

पुनर्संरचना हुने निकाय

सरकारले निम्न प्रमुख संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाएको छः

• Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Board
• राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
• राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
• राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
• बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
• बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति
• राष्ट्रिय प्राणी उद्यान
• भानुभक्त प्राणी उद्यान
• व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
• वैदेशिक रोजगार बोर्ड
• कानुन किताब व्यवस्था समिति
• नेपाल रेल्वे बोर्ड
• आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठान पनि पुनर्संरचनामा

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको संरचनागत सुधार गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। यसमा:

• National Academy of Medical Sciences
• B.P. Koirala Institute of Health Sciences
• Patan Academy of Health Sciences
• Karnali Academy of Health Sciences
• Pokhara Academy of Health Sciences
• Rapti Academy of Health Sciences

समावेश छन्।

२० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने दाबी

अर्थमन्त्री Swarnim Wagle ले संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सरकारी संरचना पुनर्गठनबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने दाबी गरेका छन्।सरकारका अनुसार दोहोरो काम गर्ने, अनुत्पादक तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने निकाय हटाएर प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस: लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादमा भारतको जवाफ, वार्तामार्फत समाधान खोजिने, ५ दिने भ्रमणका लागि आज भारत जाँदै रवि लामिछाने,  गैंडाकोटमा खुर्पा प्रहार गरी बुबाले गरे छोराको हत्या,  अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले समुद्रमुनि चल्ने ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना, तराई र पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीको चेतावनी, बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने,  पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात