सार्वजनिक ऋण भुक्तानी: सरकारले पहिलो तीन महिनामै खर्च गर्‍यो करिब एक खर्ब रुपैयाँ

रसुवा बाढी प्रभावितका लागि २६ स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल र राहत केन्द्र सञ्चालन

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा कुल रु ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख निकासा गरेको हो। मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि हुँदै जाँदा राज्य कोषबाट ठूलो धनराशि ऋणको दायित्व फर्छ्यौटमा खर्च भइरहेको यस वित्तीय विवरणले देखाउँछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा कुल रु चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। असोज मसान्तसम्ममा भएको खर्च विवरण हेर्दा विनियोजित कुल बजेटको करिब २३ दशमलव ६५ प्रतिशत रकम पहिलो तीन महिनामै भुक्तानी भइसकेको छ। यसले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको अनुमानित सीमाभित्रै ऋण भुक्तानी दायित्व रहने सङ्केत गरे पनि कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसै शीर्षकमा जाँदा विकास बजेट सङ्कुचित हुने जोखिम बढाएको छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा उल्लेख्य रकम खर्च गरेको छ भने वैदेशिक ऋणको दायित्वसमेत नियमित रूपमा फर्छ्यौट गरिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक बजारबाट उठाइने ऋणको ब्याजदरमा आएको उतारचढाव र विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण पनि सावाँ-ब्याज भुक्तानीको दायित्व वर्षेनि बढ्दै गएको छ। पूर्वाधार निर्माण तथा विकास निर्माणका आयोजनामा ऋणको उपयोग गरिए पनि सोचेअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्दा साधारण बजेटकै स्रोतबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार मुलुकमा राजस्व सङ्कलनको गति सुस्त भइरहेको अवस्थामा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी भार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। कुल बजेटको ठूलो भाग पुँजी निर्माण र विकास आयोजनाभन्दा पनि विगतका ऋण चुक्ता गर्नमा प्रयोग हुँदा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। राजस्वले चालु खर्च र ऋणको भुक्तानी दायित्व समेत धान्न कठिन हुँदा सरकारले पुनः ऋण लिएरै पुरानो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दुश्चक्र सिर्जना हुने खतरा रहन्छ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व दायित्व अहिले २४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउँदा त्यसको प्रतिफल, भुक्तानी अवधि र ब्याजदरको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु नै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि अनिवार्य बनेको छ।

थप उपयोगी लिङ्कहरू

यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *