मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना : चार वर्ष बित्दा पनि समस्या उस्तै

८ भदौ, काठमाडौं ।

सरकारले तराई-मधेसमा वर्षौँदेखि कायम रहेको हरवाचरवा प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रभावित परिवारको पहिचान, पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समिति तथा विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले उनीहरूको वास्तविक लगत संकलन गरी द्रुत गतिमा मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेपछि सो समुदायमा आशाको सञ्चार भए पनि व्यावहारिक रूपमा जीवनस्तरमा सुधार नआएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघलगायतका संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुस्तौँदेखि साहुको ऋण र जमिनमा बाँधिएर कमैया जीवन बिताउन बाध्य हरवाचरवाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूका लागि खाद्यान्न, आवास र रोजगारीको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन। स्पष्ट पुनःस्थापना नीति र बजेटको अभावमा अधिकांश मुक्त हरवाचरवा परिवार अझै पनि चरम गरिबी, भूमिहीनता र सामाजिक वञ्चितीकरण भोग्न बाध्य छन्।

सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार वास्तविक हरवाचरवा परिवारको लगत संकलन र परिचयपत्र वितरण कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। परिचयपत्रको अभावमा धेरै परिवारहरू राज्यले दिने सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। उचित जमिन र बसोबासको व्यवस्था नहुँदा कैयौँ परिवार पुनः पुरानै साहु महाजनको शरणमा जानुपर्ने जोखिम बढेको अधिकारकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वयको कमी हुँदा पुनःस्थापनाको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। सरकारले विगतमा हलिया र कमैया मुक्तिका क्रममा दोहोरिएका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै हरवाचरवाहरूका लागि एकीकृत पुनःस्थापना गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। उनीहरूलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी कृषियोग्य जमिन, सुरक्षित आवास, नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, मुक्त हरवाचरवा समुदायका युवाहरूका लागि स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु अपरिहार्य देखिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परिणाममुखी काम हुन नसक्नु दुःखद रहेको भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरूले तत्काल अधिकार सम्पन्न पुनःस्थापना आयोग वा संयन्त्र गठन गरी कार्य अघि बढाउन माग गरेका छन्।

समग्रमा, हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कागजी रूपमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा उनीहरूलाई जमिन, आवास र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नगरेसम्म हरवाचरवा मुक्तिको वास्तविक औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन।