खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा ३५ संशोधन दर्ता

८ भदौ, काठमाडौं ।

संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले ३५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीद्वारा प्रस्तुत गरिएको यस विधेयकमा रहेका विभिन्न प्रावधानहरूलाई परिमार्जन र स्पष्ट पार्न माग गर्दै सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा यी संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको यस विधेयकले देशभित्र रहेका खनिजजन्य सम्पदाको उत्खनन, प्रशोधन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि नियमानुसार तोकिएको समयावधिभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आ-आफ्ना संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेपालमा खनिज क्षेत्रको अपार सम्भावना रहे तापनि समयसापेक्ष कानुनको अभावमा यसको समुचित दोहन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको हो।

प्रस्तावित विधेयकमा प्राकृतिक स्रोत-साधनको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश गरिएको छ। दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूमा भने स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड, रोयल्टीको पारदर्शी बाँडफाँड र नियमनकारी निकायको अधिकार क्षेत्रजस्ता विषयमा व्यापक परिमार्जनको माग गरिएको छ। सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा हुन सक्ने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिएका छन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार दर्ता भएका ३५ वटा संशोधन प्रस्तावहरूलाई एकीकृत गरी आगामी संसदीय प्रक्रियामा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ। विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएर थप गहन छलफल गर्ने वा सभाबाटै परिमार्जनसहित पारित गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच परामर्श भइरहेको छ। विधेयक तयार पार्दा सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको भए तापनि संसद्‌मा ठूलो संख्यामा संशोधन दर्ता हुनुले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर रहेको देखाउँछ।

नेपालमा खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यावसायिक बनाउन नयाँ कानुनको निर्माणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्राकृतिक खनिज पदार्थको पारदर्शी र दिगो उपयोग गर्न सके मुलुकको आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशमै रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसद्‌मा संशोधन प्रस्तावहरूमाथि हुने रचनात्मक छलफलले विधेयकलाई थप व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।