सहकारी संकट: खर्बौं बचत जोखिममा, नियमनमा तीनै तह असफल

९ भदौ, काठमाडौं ।

सहकारी संकटका कारण मुलुकभरका सर्वसाधारण बचतकर्ताको दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप गम्भीर जोखिममा परेको छ। सहकारी ऐन २०७४ मार्फत नियमन र अनुगमनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिए पनि वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्दा लाखौँ नागरिक समस्यामा परेका हुन्। तीनवटै तहका सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो वर्षौंसम्मको मिहिनेत र उब्जनी गुमाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।

संघीय संरचना लागू भएसँगै सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूलाई सुम्पिएको थियो। नेपालको संविधान र सहकारी ऐन २०७४ को मर्मअनुसार अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरिए पनि आवश्यक प्राविधिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति र वित्तीय जोखिम विश्लेषण संयन्त्रको अभावमा तल्ला तहका सरकारहरूले सहकारीमाथिको निगरानी गुमाएका छन्। यही संवैधानिक तथा कानुनी अस्पष्टता र नियमनकारी निकायको कमजोरीको अनुचित लाभ उठाउँदै सञ्चालकहरूले बचत रकम अपचलन गरेका हुन्।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अराजकताका कारण अहिले संकटग्रस्त संस्थाहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले निक्षेपकर्ताको बचत रकम कानुनविपरीत आफ्ना निजी कम्पनी, घरजग्गा र गैरकानुनी कारोबारमा लगानी गर्दा वित्तीय प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ। बचतकर्ताहरू आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता माग्न दैनिक रूपमा सरकारी निकाय र कार्यालयहरू धाउन बाध्य छन्, तर कुनै पनि तहको सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत वा न्याय दिलाउन ठोस पहल गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय र प्रदेश तहमा नियमनकारी संयन्त्र निकै कमजोर रहेको तथ्यलाई विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। नगरपालिका वा गाउँपालिका स्तरमा सहकारी हेर्ने छुट्टै विज्ञ जनशक्ति नहुनु र वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारको सही प्रयोग हुन नसक्नुले ठगी बढाउन मद्दत पुर्याएको छ। अधिकार क्षेत्रको नाममा संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा दोषीमाथि कारबाही हुन ढिलाइ भइरहेको छ।

संसद् तथा सार्वजनिक वृत्तमा सहकारी नियमनलाई पुनः केन्द्रीय वा अधिकारसम्पन्न निकाय मातहत ल्याउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंक वा छुट्टै अधिकारसम्पन्न नियामक निकायमार्फत अनुगमन नगरिएसम्म यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। कमजोर नियमनको जगमा उभिएको हालको संरचनाले सर्वसाधारणको वित्तीय सुरक्षालाई गम्भीर खतरामा पारेको छ।

समग्रमा, सहकारी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँको निक्षेप जोगाउन र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन तीनवटै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक देखिएको छ। कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्दै नियमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी र प्रविधियुक्त नबनाएसम्म नेपालको सहकारी आन्दोलन र वित्तीय प्रणालीमाथिको सर्वसाधारणको विश्वास पुनर्स्थापित हुन कठिन देखिन्छ।