प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित, विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रोकियो

९ भदौ, काठमाडौं ।

भदौ ९ गते काठमाडौंस्थित संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार तय भएको बैठक अन्तिम समयमा आएर आगामी सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। यस स्थगनसँगै आजको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन विधेयकसम्बन्धी कार्यसूचीसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा बैठक स्थगित हुनुको विस्तृत प्राविधिक वा राजनीतिक कारण स्पष्ट पारिएको छैन। तर सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार शीर्ष राजनीतिक दलहरूबीच विभिन्न विषयमा आन्तरिक छलफल र सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेकाले बैठक कक्षको औपचारिक कारबाही रोक्नुपरेको हो। संसद्को नियमित कार्यसूचीलाई सुचारु रूपमा अघि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक पर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुख्य कार्यसूचीका रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको थियो। मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र कानुन आयोगको संरचनात्मक सुधारका लागि यो विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बैठक स्थगित भएसँगै उक्त विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने प्रक्रिया थप केही समयका लागि धकेलिएको छ।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवन परिसरमा आज बिहानैदेखि सांसद तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको भए पनि कार्यसूची अघि नबढ्दै बैठक स्थगनको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। विधेयक प्रस्तुतिका लागि मन्त्रालयस्तरमा सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा बैठक एकाएक रोकिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको वा प्रतिपक्षी दलहरूसँगको संवाद अपूर्ण रहेका कारण बैठक सारिएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

पछिल्लो समय संसद्मा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किने र कार्यसूचीमा परेका विषयहरू निरन्तर स्थगित हुने प्रवृत्तिप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल कानुन आयोगको संशोधन विधेयक जस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन निर्माणमा हुने ढिलाइले न्याय सम्पादन र कानुनी सुधारका समग्र प्रक्रियालाई सुस्त बनाउने गर्छ। संसद् सचिवालयका प्रतिनिधिहरूले भने राजनीतिक परामर्शपश्चात् आगामी बैठकको मिति र समय शीघ्र तय गरिने बताएका छन्।

संसद्को आगामी बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूबीच छलफल अगाडि बढाइएको छ। दलहरूबीच रहेको असमझदारी हटाई संसद्को बिजनेसलाई परिपक्व बनाएर मात्र अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी संसद् सचिवालयको छ।