सार्वजनिक-निजी साझेदारी सुधार गर्न निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग

९ भदौ, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वर्तमान अवस्था सुदृढ बनाउन र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखा पर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउन निजी क्षेत्रसँग औपचारिक सुझाव मागेको छ। काठमाडौँमा आयोजित विशेष छलफलका क्रममा समितिले पूर्वाधार आयोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयन र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सरलीकरण अत्यावश्यक रहेको औंल्याएको हो।

देशको समग्र आर्थिक समृद्धि र आधुनिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारलाई प्रमुख आधार मानिन्छ। तथापि, बजेटको पर्याप्तता नहुनु, प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त हुनु र अस्पष्ट कानुनी प्रावधानका कारण धेरैजसो राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको पुँजी, अत्याधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न संसदीय समितिले सकारात्मक अग्रसरता देखाएको हो।

पूर्वाधार विकास समितिले विशेष गरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडललाई कसरी थप व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), स्वीकृतिको लामो शृङ्खला तथा अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको अभाव जस्ता व्यवहारिक जटिलताहरूले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर निरुत्साहित गरिरहेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

छलफलका क्रममा समितिका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहकार्य बिना देशमा ठूला र दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्भव नरहेको स्वीकार गरे। समितिले विद्यमान ऐन, नियम, नियमावली र कार्यविधिमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छ। यता निजी क्षेत्रले भने लगानी सुरक्षाको स्पष्ट ग्यारेन्टी, एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनी प्रक्रियामा सरलीकरण हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।

संसदीय समितिले प्राप्त सुझावहरूको गहन अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने र सान्दर्भिक ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको सहभागिता निश्चित गर्न सकिएमा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुनी ढाँचा र नीतिगत व्यवस्था पहिलेदेखि नै कायम रहे तापनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलताहरू कायम छन्। संसदीय समितिको यो पछिल्लो पहलले कानुनी तथा प्रशासनिक उल्झनहरू फुकाउँदै देशमा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न ठोस योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।