नेपालमा बलात्कारका घटना र कानुनी न्यायको चुनौती

१० भदौ, काठमाडौं ।

नेपालमा बलात्कारका घटना तथा जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूमा कानुनको कार्यान्वयन र सामाजिक दृष्टिकोणलाई लिएर पछिल्लो समय गम्भीर बहस सुरु भएको छ। मुलुकभर वार्षिक रूपमा करिब अढाई हजारको हाराहारीमा बलात्कारका घटना दर्ता भइरहेको तथ्याङ्कले महिला सुरक्षाको स्थिति निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ। यसै सन्दर्भमा, केही सीमित र अपवादका रूपमा आउने झूटा उजुरीलाई बहाना बनाएर समग्र पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा अधिकारकर्मी तथा कानुनी विश्लेषकहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत केही वर्षयता जबरजस्ती करणी र करणी उद्योगका घटनाहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। बर्सेनि दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरू यौन हिंसाको शिकार हुनुले समाजमा सुरक्षा व्यवस्था र सामाजिक सचेतनाको अवस्था अझै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितहरू न्यायका लागि प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै कठिन हुने वातावरण अझै विद्यमान छ। समाजको डर, सामाजिक बहिष्कारको भय र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण कयौँ घटनाहरू अझै पनि बाहिर आउन सकेका छैनन्।

पछिल्लो समय सार्वजनिक वृत्तमा सहमतिमा भएका सम्बन्धहरू बिग्रिएपछि बलात्कारको मुद्दामा परिणत हुने गरेको तर्कसमेत उठ्ने गरेका छन्। निश्चित रूपमा, आपसी मनमुटाव वा व्यक्तिगत दुस्मनीका कारण औंलामा गन्न सकिने एकाध घटनामा कसैलाई फसाउने नियत राखिएको हुन सक्छ। तर, यस्ता छिटपुट र अपवादका घटनाहरूलाई ढाल बनाएर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने वा पीडितको पीडालाई अवमूल्यन गर्ने अभिव्यक्तिहरू आउनु अत्यन्त चिन्ताजनक मानिएको छ। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार न्यायिक प्रक्रियाले सत्य र असत्यको निरुपण गर्नुपर्छ, तर जनमानसमा फैलाइने गलत भाष्यले वास्तविक पीडितलाई झन् थप थिचोमिचोमा पार्छ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। हदम्याद, सजायको अवधि र प्रमाण सङ्कलनका विषयमा विभिन्न समयमा सुधारका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। तथापि, अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री, निष्पक्ष र संवेदनशील बनाउन नसक्दा वास्तविक पीडितले समयमा न्याय नपाउने र निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा पर्ने जोखिम कायमै रहन्छ। अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रमाणका आधारमा फैसला हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी छिद्रहरूको दुरुपयोग रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ। पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने, उसलाई सामाजिक तथा मानसिक संरक्षण प्रदान गर्ने र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने दायित्व राज्य र समाज दुवैको हो। यद्यपि, बहसका क्रममा सार्वजनिक हुने गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरूले अपराधीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बल पुर्याउने र पीडितलाई मौन बस्न बाध्य पार्ने खतरा रहन्छ। यसैले, अपराधको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज नगरी निष्पक्ष न्याय प्रणालीको स्थापनामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, नेपालमा बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमा समेत व्यापक परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। अपवादलाई नियम मानेर वास्तविक पीडितहरूलाई न्यायबाट बञ्चित गराउने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै निर्दोषको रक्षा र दोषीलाई कडा कारबाही सुनिश्चित गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।