एलपी ग्यासको मूल्यबारे आयल निगमको स्पष्टीकरण

२० भदौ, काठमाडौं ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिहरूबाट सर्वत्र आलोचना भइरहेको एलपी ग्यासको मूल्यबारे टिप्पणी गर्दै अन्य उपभोग्य वस्तुको तुलनामा ग्यास अझै सस्तो रहेको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजारमा मासु लगायतका अन्य उपभोग्य सामानको मूल्यसँग तुलना गर्दा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य महँगो नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक साहले ग्यासको मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक ठहराउने प्रयास गरे। उनले एउटा परिवारले महिनाभर प्रयोग गर्ने ग्यासको लागत र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको खर्चलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बजारमा एक किलो मासुको मूल्य र एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य एवम् त्यसको उपयोगिता अवधि विचार गर्दा ग्यासको वर्तमान मूल्य उपभोक्ताका लागि बढी नभएको निगमको ठहर छ।

निगम प्रमुखको यस किसिमको अभिव्यक्तिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सांसदहरूले भने कडा आपत्ति जनाएका छन्। उपभोक्ता अधिकारवादीहरूका अनुसार खाना पकाउने ग्यास आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकाले यसलाई मासु जस्तो विलासिता वा ऐच्छिक वस्तुसँग तुलना गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको छ। संसद्का विभिन्न समिति तथा बैठकहरूमा समेत जनप्रतिनिधिहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको भान्सा प्रभावित बनेको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन फिर्ता लिन सरकार र आयल निगमको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र एलपी ग्यासको मूल्यमा आउने उतारचढावका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाउने नयाँ मूल्यसूची अनुसार आयल निगमले नेपालमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै आएको छ। तर, स्वचालित प्रणालीको नाममा छिटोछिटो मूल्य बढाउने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म द्रुत गतिमा नपुर्‍याउने गरिएको भन्दै उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

नेपाल आयल निगमले भने भारतबाट आयात गरिने इन्धनको खरिद दर, ढुवानी खर्च, सरकारी कर तथा प्राविधिक घाटाका कारण मूल्य समायोजन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ। निगमका अनुसार संस्थानलाई वित्तीय रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। तथापि, सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी हुने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न अनुदान वा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ।

स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिका बीच एलपी ग्यासको मूल्य निरन्तर बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायबाट आउने गैरजिम्मेवार तर्कभन्दा पनि उपभोक्तालाई राहत दिने किसिमको व्यावहारिक र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक देखिएको छ।