शवको सनाखत र व्यवस्थापनमा देखिएको सास्ती

१९ भदौ, काठमाडौं ।

नेपालमा ठूला विपद्, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपपछि मृतकको शवको सनाखत गर्नु, त्यसको सुरक्षित भण्डारण गर्नु र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नु सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील चुनौतीका रूपमा खडा हुने गरेको छ। दुर्घटनास्थल वा विपद् क्षेत्रबाट शव उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्‍याउनु जति कठिन हुन्छ, त्यसभन्दा बढी सकस पहिचान खुल्न नसकेका शवहरूको उचित व्यवस्थापन र आफन्तको पहिचान गरी बुझाउनमा हुने गरेको छ। आधुनिक पूर्वाधारको अभाव, सीमित फरेन्सिक प्रविधि र झन्झटिल प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आफन्त गुमाएका पीडित परिवारले थप सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ।

विपद् वा दुर्घटनाका क्रममा कतिपय शवहरू चिन्नै नसकिने गरी क्षतविक्षत हुने भएकाले तिनको पहिचान गर्न सहज हुँदैन। सामान्य अवस्थामा अनुहार, कपडा वा साथमा रहेका सामान हेरेर आफन्तले शव चिन्न सक्ने भए पनि गम्भीर दुर्घटना, आगलागी वा बाढीपहिरोका घटनामा दृश्य प्रत्यक्ष पहिचान असम्भवप्रायः बन्छ। यस्तो अवस्थामा फरेन्सिक जाँच, औँठाछाप वा डिएनए परीक्षण नै अन्तिम विकल्प हुन्छ। तर नेपालमा केन्द्रीय स्तरमा बाहेक धेरैजसो प्रादेशिक र स्थानीय अस्पतालहरूमा उन्नत फरेन्सिक प्रयोगशालाको अभाव छ। यसले गर्दा डिएनए रिपोर्ट आउन हप्तौँ वा महिनाौँ समय लाग्ने गर्दछ, जसले गर्दा परिवारले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम संस्कारका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ।

शव सुरक्षित राख्ने शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) को चरम अभाव अर्को ठूलो समस्या हो। देशका प्रमुख अस्पतालहरूमा समेत पर्याप्त मात्रामा शव राख्ने क्षमता छैन। विपद्को समयमा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा शवहरू अस्पताल पुग्दा भण्डारणको क्षमताले नधान्ने र शवहरू कुहिने वा बिग्रिने खतरा रहन्छ। यसले एकातिर अस्पताल परिसरमा दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर सनाखत प्रक्रियालाई अझ कठिन बनाउँछ। स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग विपद्कालीन समयका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा अस्थायी शवगृहको निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, जुन आफैँमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

आफ्नो मान्छे गुमाएको शोकमा डुबेका परिवारका लागि झन्झटिल कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया थप पीडादायी बन्ने गरेको छ। शवको सनाखत गर्नका लागि प्रहरी प्रतिवेदन, सर्जमिन मुचुल्का, र अस्पतालको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य मानिन्छ। यी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने र समन्वयको अभावमा घण्टौँ वा दिनौँसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफन्तको मृत्युको शोकमा रहेका मानिसहरूका लागि यो कानुनी प्रक्रिया झन्झटिल र मानसिक तनाव दिने खालको हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

यसका साथै, पहिचान हुन नसकेका शवहरूको व्यवस्थापन झनै पेचिलो बन्ने गरेको छ। लामो समयसम्म कसैले दाबी नगरेका वा सनाखत हुन नसकेका शवहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तह वा प्रहरीको पहलमा अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसअघि आवश्यक प्रमाण, फरेन्सिक नमूना र तस्बिरहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ ताकि भविष्यमा कसैले दाबी गरेमा प्रमाण पेस गर्न सकियोस्। उचित अभिलेख व्यवस्थापनको कमीले गर्दा कहिलेकाहीँ गलत व्यक्तिलाई शव सुम्पिने वा वास्तविक हकदारले शव नपाउने जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू समेत हुने जोखिम रहन्छ।

विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विपद्पछिको शव व्यवस्थापन र सनाखत प्रणालीलाई आधुनिक र मानवीय बनाउन तत्काल सुधारको आवश्यकता छ। प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न फरेन्सिक प्रयोगशाला र पर्याप्त शीतगृहको स्थापना गरिनुपर्छ। साथै, प्रहरी, अस्पताल र स्थानीय तहबीच द्रुत सूचना आदानप्रदान गर्ने एकीकृत प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय स्तरमा समर्पित टोलीको गठन गरी यस्ता आपत्कालीन अवस्थामा द्रुत टोली परिचालन गर्न सकेमा शवको सनाखत प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सक्छ।

अन्ततः मृत्यु भइसकेका नागरिकप्रतिको सम्मान र उनीहरूका शोकसन्तप्त परिवारको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। विपद्को समयमा उद्धार र राहत जत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो शवको सही पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापन हो। आधुनिक प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधारको विकास र प्रशासनिक सरलीकरणमार्फत सनाखत प्रक्रियामा देखिने सास्ती र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायले गम्भीरताका साथ कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिएको छ।