अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा हुलाक मतदान प्रतिबन्ध खारेज

३० भदौ, काठमाडौं ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि हुलाकमार्फत हुने मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उहाँको समूहको प्रयासलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यस महत्त्वपूर्ण फैसलाले चुनाव नजिकिँदै गर्दा मतदान प्रक्रियालाई नियन्त्रण वा प्रभावित पार्ने राजनीतिक कदमलाई ठूलो धक्का पुर्याएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै अमेरिकामा नागरिकहरूले साविकबमोजिम नै हुलाक सेवामार्फत आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला नै रहेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाकमार्फत हुने मतदान प्रणालीमा व्यापक धाँधली हुने गरेको दाबी गर्दै यसमा कडा प्रतिबन्ध वा सीमा तोकिनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको थियो। उहाँको कानुनी टोलीले विभिन्न राज्यका तल्ला अदालतहरूमा यसविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको भए पनि तल्लो तहका अदालतहरूले ती दाबीहरूलाई आधारहीन भन्दै खारेज गरिदिएका थिए। अन्तिम सुनुवाइका लागि अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले समेत तल्लो अदालतकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै हुलाक मतदान रोक्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो।

अमेरिकामा हुन गइरहेको मध्यावधि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो फैसलालाई राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा अत्यन्तै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरू तथा नागरिक अधिकारकर्मीहरूले फैसलाको स्वागत गर्दै यसलाई अमेरिकी लोकतन्त्र र सर्वसाधारणको मताधिकारको जीत भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार हुलाक मतदानले विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा टाढा रहेका मतदाताहरूलाई सहज रूपमा मतदानमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्दछ।

अर्कोतर्फ, ट्रम्प र उहाँका समर्थकहरूले भने हुलाक मतदान प्रणाली पारदर्शी नभएको र यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने तर्क निरन्तर गर्दै आएका छन्। सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि नै ट्रम्पले हुलाक मतदानप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आउनुभएको थियो। यद्यपि, अमेरिकाका निर्वाचन अधिकारीहरू तथा कानुनी विशेषज्ञहरूले भने हुलाक मतदानका क्रममा प्रणालीगत धाँधली भएको कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएको स्पष्ट पार्दै आएका छन्।

अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा विगत लामो समयदेखि हुलाकमार्फत मतदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। खास गरी कोरोना भाइरस महामारीका समयमा यो प्रणालीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेको थियो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब आगामी मध्यावधि चुनावमा मतदाताहरूले बिना कुनै कानुनी अड्चन हुलाक सेवामार्फत आफ्नो मत खसाल्न सक्नेछन्। अदालतले प्रक्रियागत वा प्राविधिक बहानामा सर्वसाधारणलाई उनीहरूको मौलिक मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको कानुनी विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यस निर्णयसँगै चुनावी मैदानमा रहेका दुवै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। रिपब्लिकनहरूले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए तापनि कानुनी रूपमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले अब चुनावको ध्यान मतदाता परिचालन र मतपेटिका सुरक्षित गर्नेतर्फ मोडिएको छ।