एन्फा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा: पंकजविक्रम नेम्बाङ र किरण राई अदालतमा

२३ असोज, काठमाडौं ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्व सम्हालेका उच्च पदाधिकारीहरूविरुद्ध कानुनी शिकञ्जा कसिएको छ। एन्फा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने क्रममा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईसहित चार जना पदाधिकारीविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा औपचारिक मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक असन्तोष र नीतिगत विवादका बीच यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।

जिल्ला अदालत ललितपुरको मुद्दा दर्ता शाखाका अनुसार एन्फाका बहालवाला अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईबाहेक अन्य दुई जना जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। संस्थागत सञ्चालन, विधानको पालना तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा देखिएको अपारदर्शितालाई मुख्य विषय बनाएर फिरादपत्र दर्ता गराइएको हो। एन्फाको नेतृत्व तहमा रहेका मुख्य व्यक्तिहरूमाथि नै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाली खेलकुद वृत्तमा यसले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

नेपाली फुटबलको नियामक निकाय एन्फाभित्र पछिल्लो समय कार्यसमितिको आन्तरिक विभाजन, आर्थिक पारदर्शिता र नीतिगत निर्णयहरूलाई लिएर व्यापक असन्तोष पोखिँदै आएको थियो। अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईको कार्यशैलीप्रति संघकै अन्य पदाधिकारीहरू तथा विभिन्न जिल्ला फुटबल संघका प्रतिनिधिहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। साधारण सभा आयोजना, बजेट स्वीकृति तथा प्राविधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत धाँधली भएको आरोप विरोधी पक्षले लगाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा यो कानुनी कदम चालिएको हो।

अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै एन्फाको आगामी प्रशासनिक यात्रा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिहरूमा पर्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा (FIFA) र एसियाली फुटबल महासंघ (AFC) ले आफ्ना सदस्य संघहरूभित्रको आन्तरिक सुशासन र कानुनी विवादलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुले एन्फाको साख र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने खेल विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

ललितपुर जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ। अब अदालतको नियमानुसार विपक्षी बनाइएका पदाधिकारीहरूलाई म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइनेछ। कानुनी व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै एन्फा नेतृत्वमाथि नैतिक र कानुनी दबाब झनै थपिनेछ। यता नेपाली फुटबल समर्थक र खेलाडीहरूले भने प्रशासनिक विवादका कारण मैदानभित्रको खेल गतिविधि प्रभावित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

एन्फाभित्र लामो समयदेखि जारी राजनीतिक खिचातानी र कानुनी जटिलताले समग्र नेपाली फुटबलको विकासलाई सुस्त बनाएको छ। ललितपुर अदालतमा विचाराधीन बनेको यस मुद्दाको भावी निरूपणले एन्फाको आगामी नेतृत्व प्रणाली र नेपाली फुटबलको प्रशासनिक शुद्धीकरणमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।