भूमिहीन दलितलाई जग्गा र रकम दिने आयोगको निर्णय

२२ असोज, काठमाडौं ।

नेपाल सरकार तथा भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरका भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको खण्डमा आर्थिक सहयोग दिने दुई वर्षे विशेष योजना अघि सारेको छ। आयोगको पछिल्लो अध्यावधिक तथ्यांकअनुसार हाल नेपालभर ७९ हजार १४४ भूमिहीन दलित परिवार पहिचान भएका छन्। उनीहरूलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकअनुसार जमिन र आवासको अधिकार दिलाउन यो प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका प्रत्येक भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, तथ्यांक संकलन र सत्यापनको कार्य तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। उपयुक्त सरकारी वा सार्वजनिक जमिन उपलब्ध नभएका स्थानमा कार्यविधि अनुसार तोकिएको आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत आयोगले गरेको छ।

लामो समयदेखि आफ्नै नाममा जमिन र लालपुर्जा नभएर ऐलानी वा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका सीमान्तकृत दलित समुदायका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सुकुम्बासी तथा भूमि आयोग गठन भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा दलित समुदाय अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यसपटक भने स्पष्ट समयसीमा तोकेर दुई वर्षभित्रै भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी आयोगको छ।

भूमिसम्बन्धी अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरूले सरकारको यो घोषणाको स्वागत गरे पनि यसको निष्पक्ष र पारदर्शी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। वास्तविक भूमिहीन दलित परिवार प्रक्रियाबाट नछुटुन् र गैर-भूमिहीनले अनुचित फाइदा नलियून् भन्नका लागि स्थानीय स्तरमा कडा अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसबाहेक बसोबास वा कृषिका लागि दिइने जमिन उपयोगयोग्य हुनुपर्नेमा समेत सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

अहिले आयोगले पहिचान भएका ७९ हजारभन्दा बढी परिवारको स्रेस्ता प्रमाणीकरण र नापजाँचको प्राविधिक काम गरिरहेको छ। तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यस अभियानले नेपालमा पुस्तौंदेखि विद्यमान रहेको भूमिसम्बन्धी विभेद र सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।