जी–२० विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक: लाभरोभ एटलान्टामा

१३ कात्तिक, काठमाडौं ।

जी–२० विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभ अमेरिकाको एटलान्टा आइपुग्नुभएको छ। अक्टोबर ३० र ३१ मा आयोजना हुने यस महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरू तथा उच्च प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। बहुपक्षीय सहकार्य र भू-राजनीतिक चुनौतीका विषयमा छलफल गर्न आयोजित यस बैठकलाई विश्व समुदायले निकै चासोका साथ हेरेको छ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनमा मुख्य गरी विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएका अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव र उब्जिरहेका सुरक्षा चुनौतीहरूबारे गहन छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेका आर्थिक मन्दीका सङ्केत, आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित आर्थिक जोखिमहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच विचार विमर्श हुनेछ।

वर्तमान समयमा विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरण र पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको तनावका बीच रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभको अमेरिका भ्रमणलाई विशेष अर्थपूर्ण मानिएको छ। सम्मेलनका क्रममा रुस- युक्रेन द्वन्द्व, मध्यपूर्वको सुरक्षा स्थिति तथा विभिन्न मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा पनि अनौपचारिक कुराकानी हुनसक्ने अनुमान कूटनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट र विकासशील राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्नु यस बैठकको अर्को प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। जी-२० समूहले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ठूलो हिस्सा ओगट्ने भएकाले एटलान्टा बैठकबाट पारित हुने निर्णय तथा साझा प्रतिबद्धताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

बैठकमा साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरचनागत सुधारका विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि जी-२० सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकाले यस सम्मेलनले सकारात्मक मार्गप्रशस्त गर्ने आशा लिइएको छ।

अमेरिकी शहर एटलान्टामा सम्मेलनलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ। सम्मेलन अवधिभर विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग सम्भावित द्विपक्षीय वार्ता र साझा घोषणापत्र निर्माणका लागि गहन कूटनीतिक अभ्यासहरू हुनेछन्।