रास्वपा संघीयता विरोधी होइन: सांसद मनिष झा

८ कात्तिक, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा ले आफ्नो पार्टी रास्वपा संघीयता विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राज्य प्रणालीलाई थप जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने दिशामा पार्टी निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपामाथि लाग्दै आएका नकारात्मक टिप्पणी तथा आरोपहरूको खण्डन गरेका हुन्। शासकीय सुधार र प्रशासनिक दक्षताका विषयमा पार्टीले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूलाई गलत रूपमा व्याख्या नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

संसदीय अभ्यास तथा विभिन्न राजनीतिक संवादहरूमा पार्टीको धारणा राख्दै सांसद झाले प्रदेश संरचना र अधिकार विकेन्द्रीकरणको विषयमा रचनात्मक बहस आवश्यक रहेको बताए। वर्तमान समयमा प्रदेश तहको कार्यसम्पादन र बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई लिएर नागरिकस्तरबाट व्यापक प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा ती असमझदारीलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। उनले रास्वपाले संविधान र व्यवस्थाभन्दा पनि यसभित्र रहेका कार्यान्वयनगत कमजोरी सुधार्न जोड दिएको उल्लेख गरे।

नेपालमा तीन तहको सरकार गठन भएसँगै उत्पन्न भएका वित्तीय भार र स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धी चुनौतीहरूलाई रास्वपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छ। सांसद झाले नागरिकलाई छिटो र छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार भएको बताए। प्रदेश तहलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउनुको साटो यसलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै यसका नीति तथा एजेन्डाहरूलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विविध चर्चा हुँदै आएका छन्। पुराना तथा परम्परागत दलहरूले रास्वपालाई संघीयताको मर्मविपरित चलेको भनी आलोचना गर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा सांसद झाको यो अभिव्यक्ति आएको हो। उनले व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर पुनरावलोकन र शासकीय सुधार अपरिहार्य हुने धारणा व्यक्त गरे।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले अधिकारको तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु नै मूल ध्येय हुनुपर्ने भन्दै पार्टीले संरचनात्मक सुधारका मुद्दाहरूलाई संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाउने नीति लिएको देखिन्छ।

सांसद मनिष झाको यस स्पष्टीकरणले रास्वपाको संघीयता सम्बन्धी दृष्टिकोणलाई नागरिक र अन्य राजनीतिक दलहरूमाझ थप स्पष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा संविधानको मर्मअनुरूप सुशासन कायम गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले दोहोर्‍याएका छन्।