२३ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै , राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले अन्ततः संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि देशको न्याय प्रणाली फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले पटक–पटक अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वअनुसार त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यसअघि विद्यादेवी भण्डारी ले नागरिकता विधेयक रोकेर विवाद निम्त्याएको सन्दर्भमा, अहिलेको निर्णयलाई संवैधानिक सीमाभित्रको कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै। संवैधानिक परिषदको अध्यादेश, राजनीतिक प्रभाव र सर्वोच्च अदालतभित्रको तनावबारे विस्तृत विश्लेषण।
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ:
- प्रधानमन्त्री
- प्रधानन्यायाधीश
- सभामुख
- उपसभामुख
- राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता
यस परिषदको उद्देश्य भनेको न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूमा सन्तुलित र सहमतिमा आधारित नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु हो। तर नयाँ अध्यादेशले बहुमतको परिभाषा परिवर्तन गरेपछि विवाद बढेको छ।
अध्यादेशअनुसार:
- ६ सदस्य उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको निर्णय नै बहुमत हुने
- ४ वा ५ सदस्य उपस्थित भए पनि ३ जनाको निर्णयले नियुक्ति सम्भव हुने
यो व्यवस्थाले कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने आशंका गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा चासो
हाल सर्वोच्च अदालत मा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। यही कारण अहिले सबैको ध्यान नयाँ नियुक्तितर्फ केन्द्रित भएको छ।
सर्वोच्चभित्र अहिले विभिन्न चर्चा र अड्कलबाजी चलिरहेका छन्:
- रोलक्रमअनुसार सपना प्रधान मल्ल नियुक्त हुने कि नहुने?
- सत्तारूढ दलले फरक व्यक्तिलाई अघि सार्ने सम्भावना?
- वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छाडेर नयाँ नाम ल्याउने तयारी?
यी हल्लाहरूले न्यायालयभित्र अस्थिरता र अनिश्चितता बढाएको बताइन्छ।
किन संवेदनशील छ यो नियुक्ति?
प्रधानन्यायाधीश:
- संविधानको अन्तिम व्याख्याता
- नागरिक अधिकारको रक्षक
- राज्यका अंगहरूबीच सन्तुलन राख्ने प्रमुख व्यक्ति
यदि नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा पर्छ भने:
- न्यायालयको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ
- लोकतन्त्रको आधार नै हल्लिन सक्छ
विगतबाट सिक्ने सन्देश
नेपालमा केही महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा रोलक्रम परम्परा कायम रहँदै आएको छ:
- सेना प्रमुख नियुक्ति
- प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति
गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूले विगतमा राजनीतिक दबाब हुँदाहुँदै पनि संस्थागत मर्यादा जोगाएका उदाहरणहरू छन्।
अहिलेको मुख्य प्रश्न
अब सबैको ध्यान यतातिर छ:
- संवैधानिक परिषदले कसलाई सिफारिस गर्छ?
- रोलक्रम पालना हुन्छ कि हुँदैन?
- निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव कति पर्छ?
विशेषगरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र रवि लामिछाने सहितका नेताहरूले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो बढ्दो छ।
निष्कर्ष
नेपालको लोकतन्त्रका लागि अहिलेको क्षण निकै संवेदनशील छ। न्यायालयको नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, योग्यता र परम्परा कायम राख्न सकिएन भने यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतको “मुटु काँप्नु” केवल एउटा रूपक मात्र होइन, यो देशको संस्थागत स्थायित्वप्रतिको चेतावनी पनि हो।
यो पनि पढ्नुहोस: पश्चिम एशिया युद्धको असर: भान्सादेखि औषधि र खानेपानीसम्म संकट, ३३ वर्षदेखि रोकिएको सहकारी बचत फिर्ता हुँदै: कसरी पाइन्छ रकम?, अध्यादेश लागूसँगै ठूला परिवर्तन: भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयका ५६ पदाधिकारी पदमुक्त, शेखर गोल्छाको पक्राउबारे सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?, १५ वर्षपछि पश्चिम बंगालमा ढल्यो ममताको शासन, भाजपाको उदय, ४ वटा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार व्यक्ति वैदेशिक ठगीमा समातिए, पुनर्विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज, पहिरोले कान्ति लोकपथ र अरनिको राजमार्ग ठप्प | नेपालभर सडक अवरुद्ध, रवि लामिछाने र ट्रम्पका दूत सर्जियो गोरबीच भेट, आर्थिक सहकार्यमा छलफल, धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ, काठमाडौंमा पेस्तोल र १६ हजार ट्रामाडोलसहित ४ जना पक्राउ, ई–बिडिङ ह्याक काण्ड: नेपाल टेलिकम सर्भर ह्याकमा समातिएका कर्मचारी फेरि पक्राउ, मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, किन कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंकले ताने सेयर लगानीकर्तालाई?, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply