छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयको सुस्तता

२८ भदौ, काठमाडौं ।

काठमाडौँ। नेपालमा घट्ने विभिन्न घटना र विवादको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सरकारी समितिले पेस गरेका छानबिन प्रतिवेदन दराजमै थन्किने पुरानो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिएको छ। हालै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित दुई फरक उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले न त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न त आधिकारिक रूपमा कुनै सार्वजनिक जानकारी नै गराएको छ।

गृह मन्त्रालयले कप्तानगञ्ज घटनाको सूक्ष्म छानबिनका लागि सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यसैगरी, सिरहामा भएको अर्को संवेदनशील घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि मन्त्रालयका अर्का सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा टोली खटाइएको थियो। दुवै छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन, प्रत्यक्षदर्शी तथा सरोकारवालासँगको छलफल र उपलब्ध तथ्यहरूको गहन विश्लेषण गरी तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन्।

प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि दोषीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि नबढ्दा पीडित पक्ष र आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। छानबिन टोलीले बुझाएको निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा पूर्ण रूपमा मौनता साधेको छ। यसले सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा कुनै घटना घटेपछि उत्पन्न हुने तात्कालिक जनआक्रोश पन्छाउन छानबिन समिति गठन गर्ने तर पछि प्रतिवेदन ओझेलमा पार्ने अभ्यास नौलो होइन। सार्वजनिक दबाब मत्थर भएपछि छानबिन प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने यो प्रवृत्तिले कानुनको पालना र सुशासनको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ।

वरिष्ठ सहसचिवहरूको नेतृत्वमा समिति निर्माण गर्दा राज्यको ठूलो रकम, समय र प्रशासनिक स्रोत खर्च हुने गर्दछ। तर, दिनरात खटेर तयार पारिएका यस्ता प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुनुका साथै सरकारी निकायहरूप्रतिकै जनविश्वास गुम्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयले कप्तानगञ्ज र सिरहा घटनाका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।