ब्रिक्स प्यालेस्टाइन समर्थन: दुई-राज्य समाधानको आह्वान

२८ भदौ, काठमाडौं ।

ब्रिक्स (BRICS) सदस्य राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व समाधानका लागि दुई-राज्य सिद्धान्तका आधारमा ब्रिक्स प्यालेस्टाइन समर्थनलाई पुनः पुष्टि गर्दै सन् १९६७ को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीमाभित्र सार्वभौम र स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनाको पक्षमा साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरूले पूर्वी जेरुसेलमलाई स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको राजधानीका रूपमा मान्यता दिँदै इजरायलद्वारा जेरुसेलम र प्यालेस्टिनी भूभागमा भइरहेको अवैध कब्जाको कडा विरोध गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको दुई-राज्य समाधानको मुद्दालाई ब्रिक्स देशहरूले पुनः जोडदार रूपमा अघि सारेका छन्। यस प्रस्तावअनुसार इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै देशहरू शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सहअस्तित्वमा रहन पाउनुपर्नेछ। सन् १९६७ को युद्धभन्दा अघिको सीमा रेखालाई आधार मानेर प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नै स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्ने सपनालाई साकार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय नियम र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा ब्रिक्सको जोड रहेको छ।

सम्मेलनका क्रममा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले पूर्वी जेरुसेलम लगायतका प्यालेस्टिनी भूभागहरूमा भइरहेको इजरायली विस्तार र भौतिक कब्जा नीतिको भर्त्सना गरेका छन्। जेरुसेलमको ऐतिहासिक, जनसांख्यिक र कानुनी स्थितिमा एकतर्फी रूपमा परिवर्तन ल्याउने कुनै पनि प्रयासलाई अमान्य ठहर गर्दै उनीहरूले यस्ता कदमहरूले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा झन् गम्भीर खलल पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। प्यालेस्टिनी जनतामाथि भइरहेको मानवीय संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले तत्काल युद्धविराम र मानवीय सहायताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

विश्व राजनीतिमा उदाउँदो शक्ति मानिने ब्रिक्स समूहको यो साझा दृष्टिकोणले मध्यपूर्वको राजनीति र कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ। पश्चिमा देशहरूको एकछत्र प्रभाव रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा ब्रिक्सले बहुध्रुवीय विश्व संरचना र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको वकालत गर्दै आएको छ। प्यालेस्टाइन मुद्दामा ब्रिक्सको यो स्पष्ट र एकीकृत अडानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारका लागि थप जनमत सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।

दशकौँदेखि चलिआएको इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका कारण सो क्षेत्रमा हजारौँ नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। जेरुसेलमको स्वामित्व र भूभाग कब्जाको विषय सधैँ विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा ब्रिक्सजस्ता प्रभावकारी वैश्विक संगठनले पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी मान्दै दुई-राज्य समाधानको औपचारिक वकालत गर्नुले शान्ति वार्तालाई पुनर्जीवित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, ब्रिक्स राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गरेको यो संयुक्त दृष्टिकोणले मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र मान्यताप्राप्त सीमानाको पालना अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको छ। युद्ध, हिंसा र कब्जाको साटो कूटनीतिक संवाद र दुई-राज्य समाधान नै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको लामो द्वन्द्वको स्थायी समाधान हुनसक्ने निष्कर्ष यस शिखर बैठकले निकालेको छ।