नेपाली कांग्रेस विवाद: देउवा पक्षद्वारा संस्थापनको निर्णय अस्वीकार

२९ भदौ, काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस विवाद थप पेचिलो बन्दै गएका बेला पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले संस्थापन पक्षले गरेको पछिल्लो निर्णयलाई ‘अर्थहीन’ भन्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। पार्टीभित्र चर्किएको आन्तरिक विवादको मूल अन्तर्वस्तुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो संस्थापन पक्षले औपचारिकता मात्र निभाउन खोजेको आरोप देउवा समूहले लगाएको छ। पार्टीको भावी कार्यदिशा र सांगठनिक संरचनाका विषयमा देखिएका गम्भीर असहमतिहरू यथावतै रहेका बेला आएको यो टिप्पणीले कांग्रेसभित्रको साङ्गठनिक मुठभेडलाई अझ बढावा दिएको छ।

देउवा पक्षका नेताहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य विवाद आगामी १५ औं महाधिवेशन कुन समितिले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय समितिले नै १५ औं महाधिवेशन गराउने वा विशेष महाधिवेशनमार्फत गठित नयाँ समितिले गराउने भन्नेबारे दुवै पक्षबीच गम्भीर मतभिन्नता कायम छ। देउवा पक्षको दाबी अनुसार यो विषय सामान्य सांगठनिक असमझदारी मात्र नभएर राजनीतिक, कानुनी र सैद्धान्तिक महत्त्वको संवेदनशील प्रश्न हो, जसको छिनोफानो नभई पार्टी सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन।

संस्थापन पक्षले गरेका एकपक्षीय निर्णयहरूले पार्टीभित्रको वैधानिक जटिलतालाई अझ बढाएको देउवा पक्षको ठम्याइ छ। यो विवाद हाल मुलुकको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको र विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म गरिने कुनै पनि निर्णयको कानुनी र राजनीतिक औचित्य नरहने देउवा पक्षको भनाइ छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै चालिएका कदमहरूले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र विगत केही समयदेखि विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको सञ्चालन अधिकारलाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण हुँदै आएको छ। चौधौं महाधिवेशनपछि बनेको कार्यसमितिको वैधानिकता र कार्यक्षेत्रबारे उठेका प्रश्नहरू निरूपण हुन नसक्दा पार्टीका भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संगठनहरू समेत विभाजित बनेका छन्। विवाद निरूपणका लागि पटक-पटक भएका वार्ता र संवाद निष्फल भएपछि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा कायम रहँदा केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहसम्म अनिश्चितता छाएको छ।

देउवा समूहले संस्थापन पक्षलाई पार्टीको विधान र सर्वसम्मतिको परम्परालाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेको छ। आन्तरिक किचलोका कारण पार्टीको सांगठनिक गतिविधि सुस्त बनेको र महाधिवेशनको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा एकपक्षीय निर्णय लाद्न खोज्नुले विवादलाई झन् बल्झाउने काम मात्र गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुका साथै राजनीतिक सहमति कायम गर्नु नै एकमात्र विकल्प भएको देउवा पक्षका नेताहरूको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेस विवाद अहिले निर्णयहीनता र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पर्खाइमा अल्झिएको छ। दुवै पक्षबीच संवादको ढोका बन्द जस्तै भएको र अदालतको फैसला नआएसम्म १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीका आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू भने राजनीतिक अनिश्चितताका कारण चिन्तित बनेका छन्, जसले आगामी दिनमा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाउने संकेत गरेको छ।