जलवायु परिवर्तन क्षतिपूर्ति: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्नुपर्ने

भदौ १७, काठमाडौं ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा बढेका प्राकृतिक विपद् र हिमपहिरो तथा गेगरसहितको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको सन्दर्भमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वातावरण वैज्ञानिक सुदीप ठकुरीले विश्वभर भइरहेको तीव्र कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित र पर्वतीय मुलुकहरूले अप्रत्याशित संकट भोग्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको दाबी अपरिहार्य भइसकेको बताएका हुन्। हालैका वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा हिउँको ढिक्का, ढुंगा र गेगर मिसिएर आएको विनाशकारी बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको छ।

वातावरण वैज्ञानिकहरूको अध्ययन अनुसार हिमाली भूभागमा भइरहेको अस्वाभाविक तापक्रम वृद्धिले परम्परागत बाढीभन्दा भिन्न र बढी घातक स्वरूप धारण गरेको छ। हिउँ पघ्लिने गति तीव्र हुनु र त्यसले उच्च हिमाली क्षेत्रका गेगर तथा चट्टानलाई पखालेर ल्याउँदा नदी क्षेत्रका पूर्वाधार तथा बस्तीहरू पूर्ण रूपमा तहसनहस हुने गरेका छन्। यस्ता विपद् केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभएर विश्वव्यापी जलवायु असन्तुलनको प्रत्यक्ष असर भएको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु संकटको प्रत्यक्ष मार भने नेपालकै उच्च हिमाली तथा पहाडी भूभागले खेप्नु परिरहेको छ। ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले गर्ने अत्यधिक प्रदूषणका कारण साना र न्यून आय भएका मुलुकहरूले अतुलनीय आर्थिक तथा सामाजिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको वास्तविकतालाई औंल्याउँदै विज्ञ ठकुरीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नोक्सानी र क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) कोषबाट उचित सोधभर्ना पाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तन क्षतिपूर्ति दाबी पेस गर्दा तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा भएका भौतिक क्षति, जैविक विविधतातर्फको नोक्सानी र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको सटीक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वैज्ञानिक अध्ययन र प्रामाणिक दस्तावेज बिना अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने दाबी कमजोर हुने भएकाले नेपाल सरकारले अनुसन्धान र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरू (कोप) मा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई प्रस्टसँग उठाउँदै आए पनि त्यसलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिमा ढाल्न थप रणनीतिक कूटनीति आवश्यक देखिएको छ। हिमाली संकटलाई विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्ने गरी बहुपक्षीय वार्ताहरूमा प्रस्तुत गर्नुका साथै समान एजेन्डा भएका अन्य पर्वतीय देशहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको दाबी र आवाजलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

अन्ततः, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा स्थानीय स्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्ना अधिकारका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु नेपालको प्रमुख दायित्व बनेको छ। समयमै ठोस नीतिगत र कूटनीतिक कदम नचाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने ह्रासले आगामी दिनमा अझ ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट निम्त्याउने जोखिम कायमै छ।