छायाँदेवी कम्प्लेक्स जग्गा विवाद: तथ्य र कानुनी आधार के भन्छन्?

२ भदौ, काठमाडौं ।

काठमाडौँको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा अवस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गा विवादलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेका बेला ऐतिहासिक अभिलेख तथा कानुनी दस्तावेजहरूले भने उक्त जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकार वैधानिक रहेको पुष्टि गरेका छन्। वि.सं. २०३३ सालको अदालती मिलापत्रलाई मात्र आधार बनाएर चलाइएका बहसहरूभन्दा धेरै अघिदेखि नै सो जग्गाको मोही हक र स्वामित्व निरन्तर रूपमा कायम रहँदै आएको अदालती रेकर्डहरूले देखाउँछन्।

प्राप्त कानुनी प्रमाण अनुसार वि.सं. १९६७ माघ १६ गतेको ‘तोक सदर’ नै यस जग्गाको मूल आधार हो। उक्त तोक आदेशमार्फत तत्कालीक केशर शमशेर राणालाई दर्तावाला धनी र मोही दुवै अधिकार प्राप्त भएको थियो। पछि वि.सं. २०२२ मा गुठी संस्थानमा दर्ता हुँदा होस् या २०२३ सालमा गुठीका १० थकालीहरूले बुझाएको आधिकारिक पत्रमा, केशर शमशेरले सलिना १२५ रुपैयाँ तिरो बुझाउँदै आएको प्रष्ट उल्लेख छ। साथै, वि.सं. २०२५ सम्म केयुर शमशेरले भगवान बहाल गुठी तहबीलमा नियमित रूपमा कुत बुझाएको प्रमाणले पनि मोही हक कायम रहेको पुष्टि गर्छ।

न्यायिक इतिहास हेर्दा वि.सं. २०३० को जिल्ला अदालत र २०३१ को क्षेत्रीय अदालतका फैसलाहरूले समेत केयुर शमशेरको मोही अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका थिए। वि.सं. २०३३ पौष २३ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय र प्रकाश बहादुर केसीको इजलासमा भएको मिलापत्रले नयाँ अधिकार सिर्जना गरेको नभई पूर्ववत् अधिकारलाई निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ। कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यदि २०३३ को मिलापत्र खारेज नै भए तापनि १९६७ को तोक सदर र २०३०/२०३१ का अदालती फैसलाहरू यथावत् रहने भएकाले जग्गाको हक पूर्ववत् भोगाधिकारमै फर्कने निश्चित छ।

त्यस्तै, उक्त स्थानमा पोखरी रहेको भनी गरिएका दाबीहरू पनि नापीको वर्गीकरणसँग मेल खाँदैनन्। सरकारी नापीमा यो जग्गा ‘सिम’ अर्थात् खेतीयोग्य जमिनका रूपमा सूचीकृत भई सोही अनुसार राजस्व बुझाइँदै आएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक पोखरी भएको भए राजस्व नलाग्ने र सार्वजनिक बाटो हुनुपर्नेमा कम्प्लेक्स प्रवेश गर्ने बाटो समेत व्यवसायीहरूले निजी जग्गा खरिद गरेर बनाएका हुन्। यसरी शताब्दी पुरानो तोक सदर, अदालतका फैसला र नापीको वर्गीकरणलाई हेर्दा छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गाका विषयमा उठाइएका विवादहरू कानुनी र तथ्यगत रूपमा आधारहीन देखिन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस: अग्रगामी मोर्चाको निर्णय: निर्वाचनअघि प्रदेश सरकारमा नजाने, लुम्बिनीको मन्त्री नियुक्ति सच्याउन माग, खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किएपछि घण्टाघरअगाडि नेविसंघको प्रदर्शन, ललितपुरको चापागाउँ दोबाटोबाट ६४ हजार नगदसहित ५ जना जुवाडे पक्राउ, मकवानपुरको भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना: उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डाँगीसहित ६ जना घाइते, दुर्गा प्रसाईंको महाअभियानसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा टोली गठन, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, देउवा पक्षलाई गगन थापाको कडा जवाफ: ‘अनुहारका कारण भोट नआएको भए महाधिवेशनमा हराउनुस्’, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी: चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरण, ७५ लाख बक्यौता फर्छ्यौट

पर्यटन प्रबन्धनको लागि tarevir.com,
नागरिक जिम्मेवारीको लागि jimmewari.com,
दक्ष सेवाहरूको लागिskillssewa.com
को सुरुवात गरिएको छ, जसले सेवाको सहज व्यापार र सचेतनाका लागि मञ्च प्रदान गर्नेछन्।