नेपाल र दक्षिण कोरिया जलवायु सम्झौता सम्पन्न

२८ कात्तिक, काठमाडौं ।

नेपाल र गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) बिच जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन वित्त परिचालन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यका साथ ऐतिहासिक नेपाल र दक्षिण कोरिया जलवायु सम्झौता सम्पन्न भएको छ। टर्किएमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच पेरिस सम्झौताको धारा ६ को अवधारणा अनुसार दुई देशबिच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यको रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो। यस सम्झौताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा पहुँच स्थापित गर्न र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय स्रोत जुटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन क्रेडिटको व्यापार र उत्सर्जन घटाउने परियोजनामा द्विपक्षीय सहकार्यको वैधानिक बाटो खोल्छ। यसै प्रावधानलाई टेकेर गरिएको यो समझदारीले नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच कार्बन बजार विकास, जलवायुमैत्री लगानी अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा नवीन सम्भावनाहरू सिर्जना गरेको छ। सम्झौता अनुसार दक्षिण कोरियाले नेपालमा सञ्चालन हुने विभिन्न हरित परियोजना तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा प्राविधिक सहायताका साथै कार्बन वित्तमार्फत लगानी बढाउनेछ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोग्दै आएकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा यो सम्झौतालाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानिएको छ। कार्बन वित्त परिचालनमार्फत नेपालले आफ्नो वन क्षेत्रको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, र वातावरणमैत्री प्रविधिको विकासमा उल्लेख्य वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नेछ। दक्षिण कोरियाको उन्नत प्रविधि र वित्तीय क्षमताको उपयोग गर्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य प्राप्त गर्न थप बल पुर्याउनेछ।

यस सम्झौताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीति र विकास सहायताभन्दा माथि उठाएर आधुनिक वातावरणीय सहकार्यको नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए तापनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्न बाध्य नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि कोरियाली सहकार्यले राहत र रूपान्तरणको अवसर प्रदान गर्दछ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउँदै आएको सन्दर्भमा यो सहकार्यले व्यावहारिक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सम्झौतापछि दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र संयुक्त कार्यटोली गठन गरी प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस समझदारीले भविष्यमा दुवै देशबिच दिगो विकास, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र वातावरणीय संरक्षणका परियोजनाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।