न्यूनतम साझा कार्यक्रम: प्रदेश सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक

२२ भदौ, काठमाडौं ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन र सत्ता गठबन्धनलाई मजबुत तुल्याउन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको उच्चस्तरीय सहमतिमा तयार पारिएका यी नीतिगत प्राथमिकताहरूमा पारदर्शी सुशासन, बजेट पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा नागरिकका दैनन्दिन समस्या समाधानलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। प्रदेशको समग्र समृद्धि र विकासलाई गति दिन तय गरिएका यी नीतिहरूले आगामी प्रादेशिक कार्यदिशा निर्देशित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोशी प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र सत्ता साझेदार दलको सहकार्यमा २८ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता समेटेर दस्तावेज तयार पारिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने लक्ष्य यसमा लिइएको छ। यसका साथै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, र विद्युतीय शासन (इ-गभर्नेन्स) प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ। स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गर्दै स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने र किसानलाई लामो समयदेखि सास्ती दिइरहेको बाँदर नियन्त्रण जस्ता व्यावहारिक मुद्दालाई समेत यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा ४० बुँदे साझा प्राथमिकता सार्वजनिक गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखिएको यस नीतिमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र अधुरा पूर्वाधार आयोजनाहरूको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रादेशिक जलस्रोत, पर्यटन र कृषिको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ साझा कार्यक्रम लक्षित रहेको देखिन्छ।

दुवै प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका नीतिगत दस्तावेजहरूमा वित्तीय अनुशासन र चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको छ। विगतका योजनाहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी प्रभावकारी नदेखिएका कार्यक्रमलाई हटाउने र प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक आयोजनाहरूमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ। यस कदमले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न र आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु यी साझा कार्यक्रमहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। रैथाने बालीको प्रवर्द्धन, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारीकरण, तथा वन्यजन्तुबाट हुने बालीनालीको क्षति रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसबाहेक, युवा वर्गलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन भने मुख्य चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। नीतिगत प्रतिबद्धताहरू केवल कागजमा सीमित नभई व्यावहारिक रूपमा तल्लो तहका नागरिकसम्म पुगेमा मात्र प्रदेश संरचनाप्रतिको जनविश्वास थप सुदृढ हुनेछ। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सुदृढ समन्वय, पारदर्शी कार्यशैली र निरन्तर अनुगमनले नै यी कार्यक्रमहरूको सफलता निर्धारण गर्ने देखिन्छ।