मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा बाहिरियो, चार मन्त्रीको राजीनामा

२० कात्तिक, काठमाडौं ।

मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का चार जना मन्त्रीहरूले आफ्नो पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनुका साथै प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको पत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको छ।

प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको बहस चलिरहेका बेला नेकपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका चारै जना मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा पत्र बुझाउँदै आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन्। यस घटनाक्रमले प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ भने वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

नेकपाका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगी बुझाएको पत्रमा वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन कायम राख्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। सरकार सञ्चालनका क्रममा गठबन्धनका न्यूनतम साझा सिद्धान्तहरू पालना नभएको, शक्ति बाँडफाँडमा असमझदारी बढेको र नीतिगत निर्णयहरूमा एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको आरोप नेकपाले लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय राजनीतिक निर्णय अनुसार नै सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने कदम चालिएको नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

सत्ता साझेदार दल बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि मुख्यमन्त्रीले तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

मधेश प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेको दलीय समीकरण अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि तीव्र जोडघटाउ सुरु भइसकेको छ। प्रतिपक्षी दलहरू र सरकारबाट बाहिरिएको नेकपाबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार दाबी गर्ने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ। साना दलहरूलाई समेत समेटेर बहुमत पुर्याउने कसरतमा नेताहरू जुटेका छन्, जसका कारण प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ।

बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण मधेश प्रदेशको विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने चिन्ता सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजले व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिएको र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको अवस्थामा पुनः सरकार फेरबदलको खेल सुरु हुनुले सुशासनमा नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आगामी केही दिनमा प्रदेश सभामा हुने शक्ति परीक्षणले मधेशको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।