कोप-३१ मा नेपालको सहभागिता उपलब्धिमूलक बनाउन निर्देशन

१२ कात्तिक, काठमाडौं ।

आगामी विश्व जलवायु सम्मेलनमा कोप-३१ मा नेपालको सहभागिता लाई केवल औपचारिक भ्रमणमा मात्र सीमित नराखी ठोस परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन संसदीय समितिले सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा सभापति गणेश पराजुलीले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्ना एजेण्डा र जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमै सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका पर्वतीय देशहरूमध्ये नेपाल प्रमुख भएकाले आगामी कोप-३१ जस्ता उच्चस्तरीय मञ्चमा देशको तर्फबाट स्पष्ट, तथ्यपरक र बलियो दाबी प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलन अघि नै गहन अध्ययन, तथ्य सङ्कलन र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पघ्लिरहेको हिउँ, सुकिरहेका पानीका मुहान र बारम्बार आउने बेमौसमी बाढी-पहिरोजस्ता भयानक विपद्को सामना गरिरहेको छ। विशेष गरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा विगतमा भएका ठूला विपद् र तिनले पुर्‍याएको सामाजिक-आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उजागर गर्दै जलवायु न्यायको माग गर्नु नेपालको प्राथमिक दायित्व रहेको बैठकमा चर्चा गरियो। संसदीय विशेष समितिले हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई विश्वव्यापी जलवायु बहसमा प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

संसदीय विशेष समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीसँग जुध्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड) र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउन रणनीतिक योजना बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। औपचारिक भ्रमण र भत्तामा मात्र सीमित हुने विगतका कमजोरीलाई सुधार्दै यसपटक विषयगत विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्रभावकारी कूटनीतिज्ञहरूको टोलीलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय रूपरेखा महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत आयोजना हुने कोप सम्मेलनहरूमा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। यद्यपि, पर्याप्त प्राविधिक तयारी र सशक्त कूटनीतिक अडानको अभावमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सोचेजति अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिले आगामी सम्मेलनलाई विगतभन्दा भिन्न र रणनीतिक रूपमा सफल बनाउन कडा अडान राखेको हो।

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका स्थानीय समुदाय र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षाका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले समयमै स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना बनाएर अघि बढेमा कोप-३१ मा नेपालको सहभागिता फलदायी भई देशको जलवायु न्याय र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।