मलेसिया वैदेशिक रोजगार: २५ म्यानपावरसँग सरकारको छलफल

७ भदौ, काठमाडौं ।

मलेसिया वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउने गरी सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई लिएर विवाद तीव्र बनेपछि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारको सूचीमा परेका २५ वटा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई आगामी भदौ ७ गते सोमबार वार्ताका लागि बोलाएको हो। यसैबीच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने सोही सूचीमा परेका ६ वटा म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै विरोध प्रदर्शनलाई थप कडा बनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टता, व्यवसायीहरूबीचको तीव्र असन्तोष र सम्भावित सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको हो। भदौ ७ गते मन्त्रालयमा हुने उक्त छलफलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूलाई समेत रोहवरका रूपमा सहभागी गराइने भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न सबै व्यवसायीलाई समान र प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने र मर्यादित श्रम सम्झौता अनुसार पारदर्शी ढङ्गले काम अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा जोड दिँदै आएको छ।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा गएको टोलीले मलेसियाको सूचीमा परेका २५ मध्ये ६ वटा म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय पुगेर आज तालाबन्दी गरेको हो। सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारका लागि अनुमति दिँदा अन्य सयौँ इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीहरू मारमा पर्ने र बजारमा अपारदर्शी प्रतिस्पर्धा एवं सिन्डिकेट हाबी हुने दाबी संघको छ। सीमित घेराभित्र सीमित म्यानपावरलाई मात्रै कोटा प्रणालीझैँ सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाले एकाधिकार बढाएको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका हुन्।

मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूका लागि प्रमुख र आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको छ। यद्यपि, विगत केही समयदेखि कामदार भर्ना प्रक्रियामा कुन र कति वटा म्यानपावर संलग्न हुन पाउने भन्ने विषयमा निरन्तर विवाद चल्दै आएको छ। मलेसिया सरकारले आफ्नो देशभित्र कामदार भित्र्याउनका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेको जनाएको थियो। तर, नेपाली व्यवसायीहरूले भने यसलाई अपारदर्शी सिन्डिकेटको संज्ञा दिँदै वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएका सम्पूर्ण म्यानपावरले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

श्रम मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको आगामी छलफलले यस जटिल विवादको उचित निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले दुवै पक्षका माग र अडानलाई सुनेर वैदेशिक रोजगार ऐन तथा दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अनुकूल हुने गरी कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीहरूले भने मलेसिया पठाउने नाममा कायम गर्न खोजिएको एकाधिकार पूर्ण रूपमा खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा सरकार, व्यवसायी र रोजगारदाता मुलुकबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।