माधव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दा: सट्टापट्टा प्रकरणमा ९७ जनामाथि मुद्दा

१७ कात्तिक, काठमाडौं ।

माधव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जना व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। विराटनगरस्थित सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्ण ढङ्गले सट्टापट्टा तथा दर्ता गरी राज्यको सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा आयोगले उक्त कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा आइसकेको जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा निजी संस्थाको नाममा लैजाने प्रपञ्च रचिएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगरको ‘रिजाल क्यानिङ’ क्षेत्रको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अनुमति दिएको थियो। सरकारीकरण भइसकेको वा सार्वजनिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको भूमि नियमविपरीत सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएर राज्य कोषलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले उक्त निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयकर्तादेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, भूमि सुधार अधिकारीहरू तथा लाभग्राही व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखाएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालको समेत सहभागिता रहेको पुष्टि भएपछि उहाँलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारको दाबी अनुसार तत्कालीन समयमा प्रक्रिया मिचेर उठाइएको टिप्पणी र तयार पारिएका कागजातका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट बदनियतपूर्वक निर्णय गराइएको थियो। अनुसन्धान टोलीले बुझाएको विवरण अनुसार सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्ने जग्गालाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न दिने गरी भएको निर्णयले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ। आयोगले आरोपपत्रमा बिगो दाबीसहित कानुन बमोजिम कडा सजायको माग गरेको छ।

विराटनगरको ऐतिहासिक रिजाल क्यानिङसँग जोडिएको सार्वजनिक जमिनको स्वामित्व विषयमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध भएपछि अख्तियारले यस विषयमा गहिरो छानबिन सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पुराना निर्णयहरू, नापी र भूमिसुधार कार्यालयका अभिलेखहरू तथा वित्तीय कारोबारका कागजातहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको थियो। छानबिनका क्रममा सरकारी जग्गा दर्ता र सट्टापट्टामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठोस प्रमाण भेटिएपछि आयोग मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि पतञ्जली योगपीठका नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा तथा हदबन्दी छुटसम्बन्धी निर्णयमा अनियमितता भएको भन्दै उहाँविरुद्ध परेको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको छ। पतञ्जली प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाटै कानुनविपरीत कार्य गरिएको आरोप छ। लगातार रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्तरका शीर्ष नेताहरू संलग्न भएका निर्णयहरूमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दायर गरेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ।

मुलुकका उच्च पदस्थ नेताहरू र पूर्वप्रशासनिक प्रमुखहरूविरुद्ध एकैपटक यति ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दा दायर हुनुलाई सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र उहाँको पक्षका नेताहरूले भने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र नरहने तर्क गर्दै आएका छन्। विशेष अदालतमा अब हुने थप कानुनी बहस र प्रक्रियाले यस मुद्दाको भविष्य तय गर्नेछ। अख्तियारको यो कदमसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि पुनः व्यापक बहस सुरु भएको छ।