अमेरिका-इरान युद्ध: इतिहास, प्रभाव र आर्थिक संकटको सम्पूर्ण विश्लेषण

२५ वैशाख , वासिङ्टन डी.सी | सन् २०२६ को सुरुवात विश्वका लागि अर्को सम्भावित विश्वयुद्धको त्राससँगै भयो। फेब्रुअरी २८ को दिन अमेरिकी र इजरायली लडाकु विमानहरूले उत्तरी तेहरानको आकाशमा बमबारी गरेपछि अवस्था अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसै क्रममा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि विश्व नै स्तब्ध बन्यो।

यो केवल एउटा आक्रमण मात्र थिएन—यो पश्चिमा शक्ति र मध्यपूर्वको एक शक्तिशाली धार्मिक राज्यबीच करिब ७० वर्षदेखि चल्दै आएको शीत युद्धको अन्त्य र खुला, विनाशकारी तातो युद्धको सुरुवातको संकेत थियो। यो केवल सैन्य टकराव मात्र होइन; यसले विश्व अर्थतन्त्रको ‘धमनी’ मानिने बोस्फोरस क्षेत्रमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ। यसको असर तपाईंको दैनिक जीवनमा सिधै नदेखिए पनि तेल, ग्यास र गहुँको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भइरहेका छन्।

आजको यो विशेष रिपोर्टले तपाईंलाई सन् १९५३ मा भएको सीआईएको हस्तक्षेपदेखि लिएर सन् २०२६ को तथाकथित ‘क्यास ट्र्याप’ अवस्थासम्मको सम्पूर्ण घटनाक्रममा लैजान्छ।

भाग १: धोखा र द्वन्द्वको बीजारोपण (१९५३–१९७९)

अमेरिका-इरान युद्ध ७० वर्षे शत्रुताको इतिहास, होर्मुज स्ट्रेट बन्द, अर्थतन्त्रमा १२५ डलर प्रति ब्यारेल तेलको असर, युद्धकै कारण जलवायु प्रदूषण र विश्वव्यापी महँगीको गहिरो अध्ययन।

इरानमा एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी नेता थिए – मोहम्मद मोसादेक। सन् १९५१ मा उनले त्यो कदम चाले जुन अमेरिका र बेलायतलाई मन परेन: उनले इरानको तेल राष्ट्रियकरण गरे। बेलायतको एङ्लो–इरानियन तेल कम्पनी (जो अहिले बीपी हो) ले देखेर, अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएले एक कुख्यात अपरेशन ‘अजाक्स’ को रचना गर्यो।

अमेरिका–इरान सम्बन्धको ७० वर्षे इतिहास शत्रुता, अविश्वास र रणनीतिक टकरावले भरिएको छ। होर्मुज जलडमरू मार्ग बन्द हुने सम्भावना, कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ डलरसम्म पुग्ने प्रभाव, युद्धजन्य प्रदूषण र विश्वव्यापी महँगी—यी सबै यस द्वन्द्वका गहिरा आयामहरू हुन्।

इरानमा एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी नेता थिए—मोहम्मद मोसादेक। सन् १९५१ मा उनले एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिए—इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने। यो कदम अमेरिका र बेलायतका लागि असहज बन्यो। बेलायतको एङ्ग्लो–इरानियन तेल कम्पनी (हालको बीपी) को स्वार्थमा असर परेपछि अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले ‘अपरेशन अजाक्स’ नामक योजना अघि बढायो।

सन् १९५३ मा, सोही योजनाअन्तर्गत मोसादेकको लोकप्रिय सरकारलाई सैन्य हस्तक्षेपमार्फत् अपदस्थ गरियो। त्यसपछि पश्चिम समर्थित राजा मोहम्मद रजा पहलवीलाई पुनः सत्तामा ल्याइयो। यो घटनाले इरानी जनताको मनमा गहिरो चोट पुर्‍यायो। उनीहरूका लागि यो केवल सत्ता परिवर्तन थिएन—यो उनीहरूको प्रजातन्त्रमाथि गरिएको हस्तक्षेप थियो, जसको स्मृति आजसम्म मेटिएको छैन।

भाग २: बन्धक संकटदेखि टकरावको विस्तार (१९७९–२०१५)

सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामी क्रान्ति भयो। आयातोल्लाह खोमेइनीको नेतृत्वमा शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ताच्युत भए, र नयाँ इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछि अमेरिकालाई ‘ठूलो सैतान’ का रूपमा चित्रित गर्न थालियो।

नोभेम्बर ४, १९७९ मा इरानी विद्यार्थीहरूको एक समूहले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा प्रवेश गरी ५२ जना अमेरिकी नागरिकलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाए। यो घटनाले अमेरिका–इरान सम्बन्धलाई गहिरो संकटमा धकेल्यो।

सन् १९८० मा दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद भयो, जुन आजसम्म पुनःस्थापित हुन सकेको छैन। त्यसपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व अझ जटिल बन्दै गयो। इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको नेतृत्वमा इरानमाथि आक्रमण हुँदा अमेरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा इराकलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्यो। आठ वर्षसम्म चलेको इरान–इराक युद्धमा इरानले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो।

सन् १९८८ मा अर्को दर्दनाक घटना भयो। अमेरिकी युद्धपोतले फारसको खाडीमा इरानी यात्रुवाहक विमान (इरान एयर फ्लाइट ६५५) लाई गोली हानी खसाल्यो, जसमा २९० जना निर्दोष यात्रुको मृत्यु भयो। यो घटना आजसम्म पनि दुई देशबीचको अविश्वासको प्रमुख कारणका रूपमा रहिरहेको छ।

भाग ३: आणविक विवाद र कूटनीतिक उतारचढाव (२०१५–२०२५)

सन् २००२ देखि इरानको आणविक कार्यक्रमप्रति पश्चिमा देशहरू सशंकित बन्दै गएका थिए, विशेषगरी नातान्जजस्ता भूमिगत युरेनियम प्रशोधन केन्द्रहरू सार्वजनिक भएपछि।

यसै सन्दर्भमा सन् २०१५ मा ‘Joint Comprehensive Plan of Action’ (JCPOA) नामक ऐतिहासिक सम्झौता भयो। यसअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणमा राख्ने र त्यसको बदलामा अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने सहमति भएको थियो।

तर सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौतालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै अमेरिका त्यसबाट एकलपक्षीय रूपमा बाहिरियो। त्यसपछि इरानमाथि पुनः कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाइए।

‘अधिकतम दबाब’ (Maximum Pressure) नीति अन्तर्गत चालिएका यी कदमहरूले अपेक्षित परिणाम दिएनन्। बरु, यसले इरानभित्रका कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई थप बलियो बनायो र कूटनीतिक प्रयासहरू कमजोर पार्‍यो।

भाग ४: प्रत्यक्ष सैन्य टकरावतर्फको यात्रा

जनवरी २०२० मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमार्फत इरानको ‘कुद्स फोर्स’ का प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद विमानस्थलमा मारिए। यसको जवाफस्वरूप इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य आधारहरू, विशेषगरी ऐन अल–असद बेसमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गर्‍यो। त्यसपछि दुवै देशबीच तनाव चरम सीमामा पुगेको थियो।

सन् २०२५ को जुन महिनामा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानका फोर्डो र नातान्जजस्ता संवेदनशील आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको दाबी गरियो। यी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको बताइयो।

अन्ततः, फेब्रुअरी २८, २०२६ मा संयुक्त अमेरिकी–इजरायली अपरेशन अन्तर्गत थप व्यापक आक्रमण भयो। यसपटकको निशाना केवल आणविक पूर्वाधार मात्र नभई इरानको सैन्य संरचनामा समेत केन्द्रित रहेको बताइयो। सोही घटनाक्रममा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो।

यसपछि इरानले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउँदै पर्सियन खाडी र होर्मुज जलसन्धिमा नौसैनिक अवरोध (Naval Blockade) लागू गरेको घोषणा गर्‍यो, जसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र व्यापार मार्गमा गम्भीर असर पार्ने संकेत दिएको छ।

भाग ५: होर्मुजको संकट – विश्व अर्थतन्त्रको जीवनरेखा अवरुद्ध

फारसको खाडीबाट बाहिरिने एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र साँघुरो समुद्री मार्ग छ—होर्मुज जलसन्धि (Strait of Hormuz)। करिब ३३ किलोमिटर चौडाइ रहेको यस जलमार्गबाट विश्वको झण्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम र २० प्रतिशत तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (LNG) ओसारपसार हुने गर्छ।

फेब्रुअरी २०२६ यता यस क्षेत्रमा तनाव उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। युद्ध सुरु भएदेखि इरानले होर्मुज क्षेत्रमा २० भन्दा बढी पटक तेल ट्याङ्कर र व्यापारिक जहाजहरूलाई निशाना बनाएको रिपोर्टहरू आएका छन्। इरानले प्रयोग गर्ने रणनीतिमा साना र तीव्र गतिको डुङ्गा, समुद्री बारुदी सुरुङ (माइन) र ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू समावेश छन्।

अर्कोतर्फ अमेरिकी नौसेना जहाजहरूको सुरक्षाका लागि एस्कर्टमा खटिएको भए पनि जोखिम अत्यधिक रहेकाले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय शिपिङ कम्पनीहरू—जस्तै Maersk र MSC—ले यो मार्ग प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

हालको अवस्था हेर्दा, युद्धविराम घोषणा भए पनि होर्मुज जलसन्धि व्यवहारिक रूपमा अवरुद्ध नै छ। धेरैजसो जहाजहरू अब अफ्रिकाको दक्षिणी टुप्पो केप अफ गुड होप हुँदै घुम्न बाध्य भएका छन्। यसले ढुवानी समय १० देखि १४ दिनसम्म बढाएको छ भने इन्धन खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ।

भाग ६: विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो असर

१. तेलको मूल्य र इन्धन संकट

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले यस अवस्थाबारे गम्भीर चेतावनी दिइसकेको छ। यदि द्वन्द्व सन् २०२७ सम्म लम्बियो र कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्यो भने विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन सक्छ।

हाल कच्चा तेलको मूल्य १०० डलरको आसपासमा स्थिर देखिए पनि बजारमा अनिश्चितता उच्च छ। अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति ग्यालन ४ डलरसम्म पुगेको छ र मे २०२६ को अन्त्यसम्म ५ डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू इरानी तेलमा निर्भर हुन नसक्ने अवस्थामा छन्। साथै अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण चीनका साना ‘टिपट’ (Teapot) रिफाइनरीहरूले समेत इरानबाट कच्चा तेल आयात गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको इन्धन अभावको सम्भावना हो। यदि होर्मुज जलसन्धि लामो समयसम्म अवरुद्ध रह्यो भने दक्षिणी युरोप, उत्तरी अफ्रिका र दक्षिण एसियाका केही देशहरूमा डिजेल र पेट्रोलको आपूर्ति संकट सिर्जना भई ‘रोलिङ ब्ल्याकआउट’सम्मको अवस्था आउन सक्छ।

२. ढुवानी लागतमा तीव्र वृद्धि

मुख्य समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी प्रणालीमा ठूलो असर परेको छ।

इन्धन खर्च: लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा कन्टेनर जहाजहरूको इन्धन खर्च ३०–४० प्रतिशतसम्म बढेको छ।
बीमा शुल्क: युद्ध क्षेत्रबाट पार गर्नुपर्ने भएकाले ‘वार रिस्क इन्स्योरेन्स’ अनिवार्य भएको छ, जसको लागत अचानक सयौं प्रतिशतले बढेको छ।
समग्र प्रभाव: सन् २०२५ को तुलनामा २०२६ मा चीनबाट युरोप वा एसियाबाट अन्य महादेशसम्म जाने कन्टेनर ढुवानी शुल्क झण्डै ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

३. घरदैलोमा महँगीको दबाब

यस संकटको प्रभाव अब सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुगिसकेको छ। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा खाद्य तेल, दाल, चिया र गहुँको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। यसको मुख्य कारण ढुवानी लागत र इन्धन मूल्यमा भएको वृद्धि हो।

IMF को ‘नो-डिल’ परिदृश्य अनुसार, विकासोन्मुख देशहरूमा सन् २०२६ को अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति दर ७ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले दैनिक जीवनयापन झन् कठिन बनाउने संकेत देखिएको छ।

भाग ७: युद्धको पर्यावरणीय असर – ‘कालो वर्षा’ र असहनीय ताप

यो द्वन्द्वले केवल राजनीति र अर्थतन्त्र मात्र होइन, पृथ्वीको वातावरणमै गहिरो असर पारिरहेको छ। क्लाइमेट एण्ड कम्युनिटी इन्स्टिच्यूटका अनुसार, फेब्रुअरी २८ देखि मार्च १४ (केवल १४ दिन) को अवधिमा अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको सैन्य गतिविधिबाट करिब ५० लाख ५५ हजार टन (५.०५५ मिलियन मेट्रिक टन) कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) उत्सर्जन भएको अनुमान गरिएको छ। यो परिमाण आइसल्यान्डले सन् २०२४ भरि गरेको कुल उत्सर्जनभन्दा बढी मानिन्छ।

यो उच्च उत्सर्जनका प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन्:

तेल भण्डारण केन्द्रमा आगलागी: इरान र इराकका विभिन्न क्षेत्रमा भएका बमबारीपछि तेल ट्याङ्क र भण्डारण केन्द्रहरूमा आगलागी भयो। यसले वायुमण्डलमा ठूलो मात्रामा धुवाँ र विषाक्त कणहरू फैलायो।
सैन्य उपकरणको इन्धन खपत: लडाकु विमान (जस्तै F-35, F-16) र क्रुज मिसाइलहरूले अत्यधिक मात्रामा जेट इन्धन प्रयोग गर्दा उत्सर्जन तीव्र रूपमा बढ्यो।
पुनर्निर्माणको प्रभाव: ध्वस्त भएका पूर्वाधार—पुल, घर, रिफाइनरी तथा विद्युत् प्रणाली—पुनर्निर्माण गर्दा पनि उद्योगजन्य प्रदूषण उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको दक्षिणी इरानमा देखिएको भनिएको ‘कालो वर्षा’ (Black Rain) को घटना हो। जलेको तेलबाट निस्किएको कार्बन र धुवाँ बादलमा मिसिएर वर्षासँगै झर्दा यस्तो विषाक्त पानी उत्पन्न हुन्छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति घटाउन सक्छ र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम, विशेष गरी क्यान्सरको सम्भावना बढाउन सक्छ।

भाग ८: जलवायु र युद्धबीचको खतरनाक चक्र

विज्ञहरूका अनुसार अहिले एउटा गम्भीर चक्र देखिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको छ, पानीको स्रोत घट्दै गएको छ, र यसले सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव बढाइरहेको छ।

यस्ता तनावहरू अन्ततः द्वन्द्वमा परिणत हुन्छन्, र युद्धले पुनः हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढाएर जलवायु परिवर्तनलाई थप तीव्र बनाउँछ। यसरी जलवायु र युद्धबीच एक खतरनाक, आत्म–सुदृढ हुने चक्र (feedback loop) निर्माण भइरहेको छ—जसलाई धेरैले ‘मृत्युको चक्र’ भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन्।

भाग ९: संकटको भविष्य – अब के हुन्छ?

अप्रिल २०२६ को मध्यतिर पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको अप्रत्यक्ष वार्तापछि पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन। वर्तमान अवस्था ‘नो वार, नो पिस’ अर्थात् न पूर्ण युद्ध, न पूर्ण शान्ति—एक प्रकारको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

हालको परिदृश्यलाई हेर्दा केही प्रमुख प्रवृत्तिहरू स्पष्ट देखिन्छन्:

अमेरिकी नाकाबन्दी (Blockade): अमेरिकाले इरानी तेल निर्यात रोक्न कडा निगरानी र नाकाबन्दी जारी राखेको छ, जसले इरानको प्रमुख आयस्रोतमा सीधा असर पारेको छ।
इरानको ‘टोल’ रणनीति: इरानले होर्मुज जलसन्धि पार गर्ने जहाजहरूसँग शुल्क (टोल) लिन सक्ने संकेत देखिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादास्पद भए पनि व्यवहारिक रूपमा केही जहाजहरू बाध्य भएर यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

सम्भावित समाधानका सर्तहरू

तनाव न्यूनीकरणका लागि केही आधारभूत सर्तहरू अघि सारिएका छन्:

इरानले युरेनियम संवर्धन (Enrichment) ३.६७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने (सन् २०१५ को सम्झौताजस्तै)।
त्यसको बदलामा अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने—तर वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले यो कठिन देखिन्छ।
होर्मुज जलसन्धि पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने।
दुवै पक्षले कूटनीतिक रूपमा ‘जीत–हार’ भन्दा पनि साझा समाधान स्वीकार गर्नुपर्ने, जसले आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दुवैलाई सन्तुलनमा राखोस्।

निष्कर्ष: ‘नयाँ प्रकारको विश्व संकट’

यी सबै घटनाक्रमलाई समेटेर हेर्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—के विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको नजिक पुगेको छ?

सरल उत्तर छ: अहिलेलाई होइन। तर विश्वले नयाँ प्रकारको संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ—जहाँ युद्ध केवल रणभूमिमा मात्र सीमित छैन।

आजको द्वन्द्व तपाईंको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ—

गाडीको पेट्रोलको मूल्यमा,
भान्सामा प्रयोग हुने तेल र खाद्यान्नमा,
र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा वा यात्राको बढ्दो खर्चमा।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ: विश्व अर्थतन्त्रको एउटा सानो तर संवेदनशील बिन्दु—जस्तै होर्मुज जलसन्धि—अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण विश्वमा फैलिन्छ।

अन्त्यमा

सन् १९५३ को सत्ता परिवर्तन, २०२० मा जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या, र २०२६ मा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईको मृत्युजस्ता घटनाहरूले गहिरो ऐतिहासिक घाउ छोडेका छन्। यी घाउहरू निको नभएसम्म स्थायी शान्ति स्थापना कठिन देखिन्छ।

विश्वले अब परम्परागत युद्धको सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आजको द्वन्द्वमा बन्दुक र मिसाइल मात्र होइन, व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्र नै मुख्य ‘हथियार’ बनिरहेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस: चामलमा ११ विषादीको दाबी, ३७ करोड क्षतिपूर्ति उजुरी दर्ता अस्वीकार, , चीनको दबाबपछि इरान–अमेरिका युद्ध अन्त्यतर्फ, छिट्टै सम्झौता हुने संकेत, च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले, भाषा दिवसको अवसरमा वाग्मती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै | को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ?, पश्चिम एशिया युद्धको असर: भान्सादेखि औषधि र खानेपानीसम्म संकट, ३३ वर्षदेखि रोकिएको सहकारी बचत फिर्ता हुँदै: कसरी पाइन्छ रकम?, अध्यादेश लागूसँगै ठूला परिवर्तन: भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयका ५६ पदाधिकारी पदमुक्त, शेखर गोल्छाको पक्राउबारे सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात

अमेरिका-इरान युद्ध: इतिहास, प्रभाव र सम्पूर्ण विश्लेषण